- May 17, 2017
नम्बर वन राजस्थान पर मंथन
जयपुर————— राजस्थान को विकास के हर मापदण्ड के अनुसार देश में नम्बर वन बनाने का मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने जो मिशन शुरू किया है, उसे पूरा करने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को बेहतर तालमेल और टीम भावना से कार्य करना होगा।
मंगलवार को जिला परिषद सभागार में भरतपुर संभाग के चारों जिलों में संचालित ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह राठौड ने कहा कि राज्य बजट में सबसे ज्यादा धनराशि इसी विभाग को आवन्टित हुई है। इस धन का योजनाबद्ध ढंग से उपयोग कर राज्य के प्रत्येक गांव का विकास करना है।
उन्होंने करौली-धौलपुर सांसद डॉ. मनोज राजौरिया, धौलपुर जिला प्रमुख डॉ. धर्मपाल सिंह जादौन, धौलपुर जिला कलेक्टर शुचि त्यागी, बसेडी विधायक रानी सिलोटिया, धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाह, बामनवास विधायक श्री कुंजीलाल मीणा, बयाना विधायक श्री बच्चू सिंह, मनरेगा आयुक्त श्री मनीष चौहान, चारों जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी ,प्रधान, विकास अधिकारी व राज्य मुख्यालय के विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में हुई बैठक में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण), दीनदयाल उपाध्याय पट्टा वितरण शिविर, मनरेगा, गोलवलकर जन सहभगिता योजना , स्वच्छ भारत समेत प्रत्येक विभागीय योजना की ब्लॉकवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
श्री राठौड ने कहा 2 अक्टूबर, 2019 तक पूरे देश को ओडीएफ करना चाहते हैं। इस महान लक्ष्य की पूर्ति में राजस्थान की विशेष भागीदारी हो, इसके लिए राज्य को इस डेडलाइन से बहुत पहले 31 मार्च, 2018 तक ओडीएफ करने का लक्ष्य है।
भरतपुर की 374 में से 140, धौलपुर की 171 में से 100, करौली की 227 में से 155 और सवाईमाधोपुर की 200 में से 92 ग्राम पंचायत ओडीएफ हो चुकी हैं। धौलपुर कलेक्टर और भरतपुर सीईओ ने 2-3 महीने में ही अपने जिलों को ओडीएफ करने का प्रयास करने की बात कही।
श्री राठौड ने ओडीएफ ग्राम पंचायतों में विकास के लिए विशेष बजट देने तथा मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना लागू करने की बात कही। इस योजना में प्रत्येक 150 घरों पर 2 सफाई कार्मिकों की नियुक्ति की जा रही है जो घर-घर जाकर कचरा संग्रहण करेंगे।
श्री प्रत्येक परिवार को खुद के स्वामित्व की छत देने के लिए संचालित इस योजना में प्रथम वर्ष के लक्ष्य की सभी किश्तें जारी कर आवास निर्माण पूर्ण करवायें तथा इनकी फोटो वेबयाइट पर जियो टैग करें।
श्री राठौड ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टा शिविर और राजस्व लोक अदालत शिविर एक साथ आयोजित हो। उस ग्राम पंचायत का शिविर से एक माह पूर्व सीमाज्ञान करवा कर प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पट्टा दे। प्ट्टे के लिए कब्जे का कट ऑफ वर्ष 2003 है। इसके लिए वोटर लिस्ट में नाम होना पर्याप्त है।
संवेदनशीलता से यह कार्य करे ताकि प्रत्येक व्यक्ति को घर की छत नसीब हो सके। जिसके पास मकान बनाने के लिए पैसा नहीं है, उसे प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) में आवास दिलवायेंगे। मकान बनाने के लिए ब्याजमुक्त ऋण देने पर भी विचार कर रहे हैं।
उन्होंने निर्देश दिए कि इस अभियान के कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखें। आम नागरिक अपनी मेहनत की कमाई और श्रम का दान कर रहा है, उसे निराशा नहीं मिलनी चाहिये। इन कार्यों की थर्ड पार्टी ऑडिट करवायेंगे। 30 जून तक सारे कार्य पूर्ण हो जाने चाहिये।
बाडी में असामाजिक तत्वों द्वारा वन विभाग के काम में बाधा डालने के मामले में उन्होंने डीएफओ को एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए। कुछ ठेकेदारों द्वारा काम में लापरवाही पर उन्होंने कहा कि ऎसे ठेकेदारों को पहले प्यार से समझाओ, न समझे तो पूरे राज्य में उसके ठेके निरस्त कर ब्लैकलिस्ट करवाने की कार्रवाई शुरू करें।
करौली जिले में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन के प्रथम चरण के 7 कार्य घटिया क्वालिटी के मिले हैं। इसके अतिरिक्त खूबनगर ग्राम पंचायत के सचिव के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत मॉंगने के आरोप हैं। श्री राठौड ने कहा कि 15 दिन में जॉंच कर सम्बनिधत कार्मिकों को सस्पेंड करो।
श्री राठौड ने निर्देश दिए कि सैंपऊ पंचायत समिति के नये कार्यालय के भवन का टेंडर जारी करो। पंचायतीराज संस्थाओं के पुनर्गठन के बाद जो नई ग्राम पंचायतें बनी हैं, उनके शेष अटल सेवा केन्द्र जल्द से जल्द बनायें। आंगनबाडी केन्द्र और किसान सेवा केन्द्रों के निर्माण कार्य जल्द पूरा करें।
श्री राडौड ने बताया कि 3 हजार से ज्यादा आबादी के राज्य के कुल 3169 गॉंवों को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के के निर्देष पर स्मार्ट बनाया जा रहा है।
इन गॉंवों में वाई-फाई सुविधा होगी। गॉंव में ई-पुस्तकालय और नॉलेज सेन्टर बनेगा जहॉं युवाओं को निजी और सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार की जानकारी दी जायेगी। देश-विदेश के प्रसिद्व लेखकों और सभी विषयों की पुस्तक और पाण्डुलिपि कम्प्यूटर पर उपलब्ध होगी।
गॉंव और आसपास के किसानों की कृषि उपज बर्बाद न हो तथा उन्हें उचित मूल्य मिले, इसके लिए खाद्य गोदाम बनेगा। स्वच्छ भारत मिशन में सामुदायिक शौचालय बनेगा। गॉंव की सभी नालियॉं पक्की कर ढ़की जायेंगी।
फिटनेस के लिए पार्क या ओपन जिम बनेगा। गॉंव में चारागाह का विकास होगा ताकि गौवंश और दूसरे पशुओं को चरने के लिए पर्याप्त जगह और खाद्य सामग्री मिल सके। सभी सडकों पर स्ट्रीट लैम्प लगाये जायेंगे। हर गॉंव में 2 स्वराज मार्ग होंगे ।
प्रत्येक स्वराज मार्ग अधिकतम एक किमी लम्बा होगा। यह मार्ग गौरव पथ की तर्ज पर विकसित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त गौरव पथ भी बनाया जायेगा।इन सभी गॉंवों को मुख्यमंत्री ग्राम स्वच्छ योजना में शामिल कर लिया गया है। प्रत्येक 150 घरों पर 2 सफाईकर्मी लगाये जायेंगे जो घर-घर जाकर ट्रॉली से कचरा संग्रहण करेंगे। इन गॉंवों में न्यूनमत एक मॉडल तालाब विकसित किया जायेगा।
गॉंव के उच्च माध्यमिक विद्यालय की चारदीवारी होगी तथा शिक्षण व्यवस्था को सुधार जायेगा। 1-1 खेल मैदान का विकास किया जायेगा ताकि खेल प्रतिभाओं को निखारा जा सके। इन सभी गॉंवों में प्राथमिक या उप स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।सभी गॉंवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा।
अन्य गॉंवों में प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) में क्रमिक रूप से पात्रों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। इन चयनित गॉंवों में सभी पात्रों को एकमुश्त योजना का लाभ दे दिया जायेगा।
श्री राठौड ने बताया कि लोकतन्त्र में आम नागरिक सर्वोच्च है। जनप्रतिनिधि उसकी इच्छा का प्रतीक है। अधिकारी जनप्रतिनिधि का सम्मान न करें, उसके निर्देश की पालना न करें तो नौकरी सुरक्षित कैसे रहने देंगे।
सांसद, धौलपुर जिला प्रमुख, बसेडी विधायक ,चौथ का बरवाडा तथा राजाखेडा प्रधान की मॉंग पर उन्होंने निर्देश दिए कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की बैठक में नियमानुसार जिन अधिकारियों को उपस्थित होना है, वे मौजूद नहीं रहें तो सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई होगी।
इन बैठकों के निर्णयों की पालना करनी ही होगी। उन्होंने बसेडी अटल सेवा केन्द्र के चौकीदारों का बकाया भुगतान 3 दिन में करने के निर्देश दिए।
