• June 27, 2015

नन्द-घर योजना – महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

नन्द-घर योजना   – महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

जयपुर – महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती अनिता भदेल ने कहा कि विभाग की महत्त्वकांक्षी नन्द घर योजना में निजी दानदाताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, कॉर्पोरेट व भामाशाहों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भूमि उपलब्ध करवाने पर उन केन्द्रों का नामकरण उनके परिजनों पर किया जायेगा, साथ ही उन्हें इस हेतु राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जायेगा।

श्रीमती अनिता भदेल शुक्रवार को सिरोही में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों व जिले भर से आई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रही थी।

उन्होंने कहा कि दानताओं एवं भामाशाहों को किसी प्रकार की वैधानिकता एवं पेचीदगियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, अपितु  यह एम.ओ.यू. (समझौता ज्ञापन) तो उनके लिए एक प्लेटफार्म व उनके योगदान को दी जाने वाली सरकारी मान्यता है।

उन्होंने जिले में चल रही कुल 836 आंगनवाडिय़ों के लिए शीघ्र ही सरकारी भूमि का आवंटन सुनिश्चित करने का निर्देश दिये। नवीन भवनों के निर्माण के लिए जो कोष सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया गया है उसका तय समय सीमा में उपयोग कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जो विद्यालय भवन एकीकरण के चलते खाली हुए उनका उपयोग आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षा विभाग से कॉर्डिनेट कर योजना बनाये।

उन्होंने जिले में संचालित 3 हजार 443 स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय संयोजन की जानकारी लेते हुए एनजीओ करणी सहायता समूह द्वारा बरती गयी वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर शीघ्रातिशिघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। जिले में संचालित नॉलेज सेन्टर की जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक महिलाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है, जिससे वे तकनीकी रूप से सक्षम हो सके। इस हेतु जिले में कुल 11 नॉलेज सेंटर सक्रिय है जो सामान्यतया मार्च-अप्रेल -मई में प्रशिक्षण का आयोजन करवाते है।

महिला सुरक्षा व सलाह केन्द्रों पर दी जाने वाली काउंसलिंग 9 से 12 तक की छात्राओं के लिए विभाग द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण, प्रत्येक निजी या सार्वजनिक कार्य क्षेत्र जहां दस ज्यादा महिला कार्यरत है वहां अंतर शिकायत समिति के गठन व ऐसा न करने पर 50 हजार तक के जुर्माने, सामुहिक विवाह अनुदान योजना के तहत दिये जाने वाले 12.5 हजार प्रति जोड़े  व इस हेतु विवाह पंजीकरण की औपचारिकता पूर्ण करने की जानकारी व इस हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी किये।

बैठक में राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती तारा भंडारी विभाग के अतिरिक्त निदेशक जे.पी. बुनकर, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री प्रहलाद सहाय नागा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वी.सी.गर्ग, तहसीलदार श्री वीरेन्द्र भाटी, बाल विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र शर्मा सहित विभिन्न आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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