- March 8, 2015
देश का पहला राज्य है छत्तीसगढ़: वार्षिक बजट का आम जनता से सुझाव
छत्तीसगढ़ :- देश का पहला राज्य है छत्तीसगढ़, जिसने अपने वार्षिक बजट का ब्यौरा आम जनता तक पहुंचाने के लिए फेसबुक और ट्विटर जैसे सूचना प्रौद्योगिकी के नये औजारों का इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी है। फेसबुक और ट्विटर में बजट भाषण के लाईव अपडेट लगातार आते रहेंगे। इतना ही नहीं बल्कि अपने बजट को लेकर वेबसाईट के जरिए सीधे आम जनता से सुझाव लेने के मामले में भी छत्तीसगढ़ का देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने एक अप्रैल से शुरू हो रहे नये वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए राज्य सरकार के भावी बजट को लेकर प्रदेश वासियों से सुझाव और उम्मीदें साझा करने की अपील की है। उन्होंने युवाओं, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, साहित्यकारों, पत्रकारों, कलाकारों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के अन्य सभी वर्गाें से राज्य के आम बजट को लेकर सुझाव और अपेक्षाओं की जानकारी देने का आग्रह किया है।
लोग इस बारे में मुख्यमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट www.cmo.cg.gov.in पर अपनी राय दे सकते हैं। मुख्यमंत्री की अपील पर उनकी वेबसाईट में उत्साहजनक प्रतिक्रिया भी मिलने लगी है। बड़ी संख्या में लोगों ने राज्य सरकार की इस जनोन्मुखी पहल का स्वागत किया है और कहा है कि यह छत्तीसगढ़ शासन की पारदर्शिता अपनाने की नीति के अनुरूप है और इस नीति को यह पहल अधिक मजबूत करेगी। वेबसाईट में अपने सुझाव दिए हैं। लोगों के सुझाव आने का सिलसिला जारी है। सभी सुझावों को विभागवार सूचीबद्ध किया जा रहा है।
लगभग चालीस लाख मोबाइल फोन धारकों को एसएमएस भेजकर अनुरोध किया गया है कि वे मुख्यमंत्री की इस वेबसाइट पर राज्य के आगामी बजट को लेकर अपनी राय भेंजे। वेबसाइट पर क्लिक करते ही ’आम जन की उम्मीदें-छत्तीसगढ़ के बजट में हमसें साझा करें’ शीर्षक से विन्डो खुलेगा।
उस पर क्लिक करने के बाद एक फार्मेट प्रदर्शित होगा जिसमें चयनित भाषा, अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल एडेªस और बजट से अपनी अपेक्षाओं का ब्यौरा दिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री राज्य के वित्त मंत्री भी हैं। वे इस महीने की तेरह तारीख को यहां विधानसभा में वर्ष 2015-16 का बजट प्रस्तुत करेंगे।
जनसम्पर्क विभाग के सचिव श्री जी.एस. मिश्रा ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री के बजट भाषण के सभी प्रमुख बिन्दुओं के अपडेट उनके फेसबुक और ट्विटर पर भी लगातार जारी किए जाएंगे। इसके लिए विभाग द्वारा तैयारी की जा रही है।
