दुर्घटनाओं में पीड़ित पक्षकारों को 10 लाख 05 हजार रूपये

दुर्घटनाओं में पीड़ित पक्षकारों  को 10 लाख 05 हजार रूपये

प्रतापगढ़ (सतीश साल्वी) लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के तहत जिला मुख्यालय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार शर्मा एवं मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण की न्यायाधीश रेखा राठौड़ की अभिनव पहल के चलते दुर्घटना में पीड़ित पक्षकारान एवं बीमा कम्पनी प्रतिनिधियों के बीच दुर्घटना दावों को आपसी समझाईश वार्ता से निपटाने हेतु प्री-काॅउन्सिलींग की गई ।
1
आज सवेरे से न्यायालय परिसर में समझाईश के दौर में उपस्थित आये कई दुर्घटनाओं में पीड़ित पक्षकारान एवं उनके परिवाजन को सस्ता शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने की सकारात्मक सोच के साथ बड़ी आत्मीयता से बीमा कम्पनी ओरिएन्टल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड के विधि अधिकारी एच.एस.मीना, सहायक विधि अधिकारी आलोक भटनागर, सहायक अधिकारी विश्राम मीणा, शाखा प्रबन्धक विमल बन्सल, बीमा कम्पनी अभिभाषक सिद्वार्थ मोदी एवं दुर्घटना मंे आहत पक्ष एवं उनके परिवारजन को लोक अदालत की भावना से निपटाने में ही फायदा होना बताया जिसके चलते तो कई पक्षकारों ने आगे चलकर अपने दावों को निपटाने की सहमति देकर कुल 10 लाख 5 हजार रूपये के प्रस्ताव तय किये।

आज के समझाईश दौर में न्यायालय परिसर मेें पीडीत पक्षकार के परिवारजन अपनी पीडा माननीय न्यायालय के समक्ष रख माननीय न्यायालय से क्षतिपुर्ति बाबत् राशि शिघ्र प्रदान कराने हेतु अपने अधिवक्तागण – पुखराज मोदी, मनीष नागर, लालसिंह जाट ने भी सकारात्मक सोच के साथ सुलह वार्ता में भाग लिया। राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय में 14 जुलाई 2018 शनिवार को आयोजित की जायेगी।

लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा वार्ता को सफल बनाने हेतु न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने बीमा कम्पनी अधिवक्ता सिद्धार्थ मोदी, रामलाल मीणा, विजयसिंह आंजना, विशाल मोदी, व न्यायालय कर्मचारी शांतिलाल मीणा, रोशनलाल, अजय रणवां व शंकरलाल सेन के सराहनीय सहयोग का आभार व्यक्त किया गया।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
प्रतापगढ़(राज.)

Related post

सामाजिक न्याय की योद्धा अनुप्रिया

सामाजिक न्याय की योद्धा अनुप्रिया

अतुल मलिकराम (राजनीतिक रणनीतिकार)———-  कुछ सवाल एक नहीं, अनेक बार उठते रहे हैं, जैसे स्वतंत्रता के…
कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए  जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक जेल के जेलर पर कानून का उल्लंघन करते हुए और ऐसा करने…
स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले  :  जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले : जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले में…

Leave a Reply