- February 2, 2024
दिसंबर 2023 के लिए ‘सचिवालय सुधार’ मासिक रिपोर्ट का 9वां संस्करण
9,97,314 प्राप्त शिकायतों में से 9,74,315 सार्वजनिक शिकायतों का निपटारा किया गया, 2,60,747 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 1,39,331 फाइलों को हटा दिया गया
PIB Delhi—- 19 से 25 दिसंबर तक आयोजित सुशासन सप्ताह के अनुसरण में, डीएआरपीजी ने 3 पहलों के तहत विस्तृत विश्लेषण के साथ दिसंबर, 2023 के लिए “सचिवालय सुधार” पर मासिक रिपोर्ट प्रकाशित की (i) स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों को न्यूनतम स्तर तक कम करना; (ii) निर्णय लेने की दक्षता बढ़ाना और (iii) ई-ऑफिस/ई-ऑफिस एनालिटिक्स को अपनाना।
दिसंबर, 2023 माह की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:
- स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों में कमी: विशेष अभियान 3.0 की गति दिसंबर 2023 में कायम रही।
- 1,06,888 कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया गया
- दिसंबर 2023 में 13.68 लाख वर्ग फुट जगह खाली कराई गई
- दिसंबर 2023 में स्क्रैप निपटान से 226.87 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ
- दिसंबर 2023 में 9,74,315 लोक शिकायतों का निपटारा किया गया
- निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाना: केंद्रीय सचिवालय में सक्रिय फ़ाइलों का औसत लेन-देन स्तर 2021 में 7.19 से काफी कम होकर दिसंबर 2023 में 4.68 हो गया है। केंद्रीय सचिवालय में दक्षता बढ़ाने की पहल में कम पदानुक्रम और प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण रूप से अपनाने में सफल रही।
3. ई-ऑफिस कार्यान्वयन और विश्लेषण
- ई-ऑफिस एनालिटिक्स डैशबोर्ड ( https://vishleshan.eoffice.gov.in/ का उद्घाटन 19 दिसंबर, 2023 को माननीय कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया था। सुशासन सप्ताह 2023 का समारोह। मंत्रालय/विभाग ई-ऑफिस एनालिटिक्स डैशबोर्ड पर फाइलों की स्थिति में देरी, प्राप्ति लंबितता और अंतर-मंत्रालयी संचलन की प्रगति देख सकते हैं।
- दिसंबर, 2023 में कुल फाइलों का 88 प्रतिशत ई-फाइलें हैं और कुल प्राप्तियों का 92.55 प्रतिशत ई-रसीदें हैं।
- सर्वोत्तम प्रथाएं:
डीएआरपीजी ने 19 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली में निर्णय लेने की दक्षता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान 3.0 और पहल पर राष्ट्रीय कार्यशाला बुलाई। कार्यशाला की अध्यक्षता माननीय कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन और राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने की। मुख्य वक्ता सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री अनुराग जैन, कोयला सचिव श्री अमृत लाल मीना; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सचिव श्रीमती लीला नंदन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष श्री नितिन गुप्ता; अतिरिक्त मुख्य सचिव (महाराष्ट्र) श्रीमती सुजाता सौनिक; अतिरिक्त मुख्य सचिव (उत्तर प्रदेश), डॉ. देवेश चतुर्वेदी और क्षमता निर्माण आयोग के सदस्य, श्री प्रवीण परदेशी थे। उन्होंने अपने मंत्रालयों/विभागों/राज्यों में की गई पहलों और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत किया।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नई दिल्ली कार्यालय में स्टोर रूम को एक मनोरंजन कक्ष में बदल दिया गया था जिसमें विभिन्न खेलों की सुविधाएं थीं।
- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग: शिक्षा मंत्रालय का एक स्कूल स्वयंसेवक प्रबंधन कार्यक्रम विद्यांजलि है, जिसका उद्देश्य देश भर में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को मजबूत करना है। यह पहल उद्योग सहित जीवन के सभी क्षेत्रों के स्वयंसेवकों को जोड़ती है। कैबिनेट सचिवालय ने विद्यांजलि कार्यक्रम के तहत पुराने कंप्यूटर दान किये।
- रेल मंत्रालय: सौंदर्यीकरण कार्यों में स्टेशनों के अंदर की दीवारों को चमकीले रंगों से रंगना, टिकट खिड़कियों, सीढ़ियों और फुट ओवर ब्रिजों के आसपास प्रत्येक स्टेशन के लिए एक अनूठी थीम के साथ भित्ति चित्र बनाना शामिल था। माटुंगा रेलवे स्टेशन पर पुराने स्क्रैप का निस्तारण किया गया।
