दिल्ली में एक लाख फैक्टरियां : पंजीकृत 3,183 फैक्टरियां

दिल्ली में एक लाख फैक्टरियां :  पंजीकृत 3,183 फैक्टरियां

दिल्ली में एक लाख से ज्यादा फैक्टरियां चल रही हैं लेकिन दिल्ली सरकार के 2012-13 के सर्वेक्षण के मुताबिक महज 3,183 फैक्टरियां ही पंजीकृत हैं। हालांकि दिल्ली में अब एसएमई के तहत उद्योगों के पंजीकरण में तेजी आई है और यह केंद्र सरकार के ‘उद्योग आधार’ योजना के पोर्टल के तहत हो रहा है।  वेबसाइट के जरिये उद्योगों का पंजीयन कराने के लिए एक पन्ने का ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, जो काफी सरल है।

दिल्ली सरकार ने भी एसएमई पंजीयन की सुविधा पहले से आसान बनाई है। ‘उद्योग आधार’ शुरू होने के महज डेढ़ माह के अंदर दिल्ली में पहले से पंजीकृत उद्योगों के आधे जितना एसएमई पंजीयन हो चुका है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में ‘उद्योग आधार’ के तहत 18 सितंबर से अब तक 1,517 उद्यमियों ने एसएमई पंजीयन कराया है। इनमें सबसे ज्यादा 1,065 सूक्ष्म, 448 लघु और 4 मझोले उद्योग शामिल हैं।

एपेक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री दिल्ली के पूर्वी दिल्ली जोन के चेयरमैन संजय गौड़ ने बताया कि दिल्ली में पहले मैन्युअल तरीके से कई पन्नों के फॉर्म के जरिये एसएमई पंजीयन होता था और इसके लिए आवेदन करने के बाद दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और फैक्टरी लाइसेंस के अधिकारी सर्वे करने आते थे, जिससे उद्यमियों को फायदा कम परेशानी ज्यादा झेलनी पड़ती थी। इसलिए वे पंजीयन कराने से कतराते थे।

लेकिन अब दिल्ली के उद्यमियों को केंद्र सरकार की ‘उद्योग आधार’ योजना के तहत ऑनलाइन एक पन्ने का फॉर्म भरकर पंजीयन कराने की सुविधा मिल रही है। दिल्ली सरकार ने भी पंजीयन के लिए डीपीसीसी और फैक्टरी लाइसेंस की पंजीयन कराने के दौरान अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब दिल्ली उद्योग विभाग पंजीयन की फाइल डीपीसीसी और फैक्टरी विभाग को पंजीयन के बाद भेज देता है और उद्यमियों का सर्वे कराने की भी जरूरत नहीं होती है।

हालांकि जानकारों का कहना है कि दिल्ली सरकार की उद्योग सूची में ऐसे कई उद्योग शामिल नहीं है, जो केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय की सूची में हैं। इस विसंगति को भी दूर किए जाने की जरूरत है। पटपडग़ंज औद्योगिक क्षेत्र संघ के महासचिव एस के माहेश्वरी ने कहा कि उद्योग आधार के बाद पंजीयन आसान होने से उद्यमी पंजीयन कराने लगे हैं। इस पंजीयन से उद्यमियों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है।

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