- March 28, 2016
विधान सभा : तेजी से बढ़ता शहरीकरण एक चुनौती : नियोजित एवं समावेशित विकास की आवश्यकता– मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत
जयपुर———–स्वायत्त शासन, आवासन एवं नगरीय विकास मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने विधानसभा में कहा कि तेजी से बढ़ता शहरीकरण एक चुनौती है और शहरीकरण की समस्याओं का समाधान कर नियोजित एवं समावेशित विकास किया जाना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन अनुसार स्मार्ट सिटी की अवधारणा को आगे बढ़ाने का लक्ष्य सरकार का है, जिसमें देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाये जाने की योजना में राज्य के 4 शहरों को शामिल किया गया है तथा प्रथम चरण में 20 शहरों में से राज्य के जयपुर सहित 2 शहरों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी का मतलब गुड गवर्नेंस, सोसायटी तथा टेक्नोलॉजी है और इसी से देश के शहरीकरण की तकदीर और तस्वीर बदलेगी।
श्री शेखावत ने बताया कि अमृत योजना के लिए प्रदेश के 29 शहरों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार लैंड पूलिंग एक्ट लाने जा रही है, जिससे काश्तकारों को स्टेक होल्डर के रूप में लाभ मिलेगा। स्वायत्त शासन, आवासन एवं नगरीय विकास मंत्री सदन में मांग संख्या-20 आवास व 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे।
बहस के बाद सदन ने आवास की 87 करोड़ 35 लाख 80 हजार रुपए तथा नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की 57 अरब 66 करोड़ 46 लाख 54 हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं। इससे पहले श्री शेखावत ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि मांग के संबंध में जो कटौती प्रस्ताव सदन में आए हैं, उनका अध्ययन कर जवाब भिजवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 52 हजार 528 आवंटियों को कब्जा श्री शेखावत ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्पआय के परिवारों को अफोर्डेबल कीमतों पर आवास उपलब्ध करवाने की दृष्टि से मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 जारी की गयी। इस योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का लक्ष्य है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के द्वारा 5 वर्षों में 5 लाख आवास के एवज में मात्र 92 हजार 436 आवासीय इकाइयों की स्वीकृति की गई और 51 हजार 976 इकाइयों का आवंटन किया गया। वहीं वर्तमान सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अफोर्डेबल आवासों के लिए 24 हजार 68 नये निर्माण आरंभ किये गये तथा 50 हजार 981 नये आवासों का आवंटन किया है। उन्होंने बताया कि नये निर्माणों तथा पूर्व में चल रहे अधूरे निर्माणों में से पिछले 2 वर्षों में 55 हजार 384 आवासीय इकाइयों को पूरा किया गया और 52 हजार 528 आवंटियों को कब्जा दिया गया है। उन्होंने बताया कि 28 हजार 605 कच्ची बस्ती के लोगों को भी आवास आवंटित किए गए हैं।
पृथ्वीराज नगर योजना में 22 हजार लोगों को पट्टे जारी श्री शेखावत ने जयपुर शहर में पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही समस्या के निदान को ऎतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि लगभग 300 कॉलोनियों में 22 हजार लोगों को पट्टे जारी किये गये। उन्होंने बताया किया कि पृथ्वीराज नगर के विकास के लिए आगामी 5 वर्षों में लगभग 2 हजार करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
द्रव्यवती नदी पर होगा रिवर फ्रंट विकसित नगरीय विकास मंत्री ने बताया कि अभी तक आमानीशाह नाले के नाम से नारकीय रूप से कुख्यात द्रव्यवती नदी का कायाकल्प किये जाने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में 75 हजार हैक्टेयर जमीन को रिक्लेम किया जायेगा। नदी के साथ रिवर फ्रंट विकसित करने की सरकार की योजना है जिससे शहर का भू-जल बढे़गा। उन्होंने कहा कि अमानीशाह नाले की समस्या के स्थाई समाधान के लिए लगभग 1676 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जायेगी।
नगरीय विकास कर श्री शेखावत ने बताया कि स्मार्ट सिटी की अवधारणा को साकार रूप देने के लिए नागरिकों को नगरीय कर देना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कर देने वाले दाता होते हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में यूडी टैक्स देने वाले शहरों की सूची में जयपुर में सबसे कम यूडी टैक्स लिया जाता है।
रिंग रोड उन्होंने रिंग रोड परियोजना के विषय में कहा कि 24 जून, 2011 में अनुबंध होने के बावजूद भी पूर्ववर्ती सरकार ने दिसम्बर 2013 तक ढाई वर्ष की अवधि में न केवल किसी भी प्रकार कागजी स्वीकृति प्राप्त की और न ही परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया गया। वर्तमान सरकार ने सितम्बर 2014 में अभियान चलाकर इस परियोजना में आ रहे अवरोधों को हटाया तथा परियोजना हेतु आवश्यक भूमि के कब्जे की कार्यवाही की गई।
मेट्रो में 9 महीने में संचालन घाटा 48 करोड़ नगरीय विकास मंत्री ने जयपुर मेट्रो की चर्चा करते हुए बताया कि मेट्रो संचालन के 9 महीनों का घाटा 48 करोड़ रुपया हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें गलतियों को दुरस्त करते हुए संचालन घाटे को कम से कम करना होगा।
प्रदेश में 188 नगरपालिकाएं जगमग होगी एलईडी लाईट से श्री शेखावत ने बताया कि प्रदेश की 188 नगरपालिकाओं की सड़कों पर 20 लाख एलईडी लाइटें लगाई जायेंगी जिनमें 1500 करोड़ रुपये का खर्चा होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक 3 लाख एलईडी लाइटें लगाई जा चुकी हैं। 8 नगरपालिकाओं में एलईडी लाईट लगाने का काम पूरा हो चुका है तथा 10 नगरपालिका क्षेत्रों में एलईडी लगाने का कार्य प्रगति पर है।
शौचालय निर्माण के लिए इंसेंटिव स्वायत्त शासन, आवास एवं नगरीय विकास मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए दिए जाने वाली 12 हजार रुपये की अनुदान राशि के विषय में कहा कि यह शौचालय की लागत नहीं, बल्कि इंसेंटिव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए शौचालयों का निर्माण किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हैल्थ और हाईजीन ही स्वच्छ भारत मिशन का मूल उद्देश्य है।
कचरा प्रबंधन श्री शेखावत ने डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के लिए बताया कि प्रदेश में कचरे का संग्रहण कर उसका उचित निस्तारण किए जाने को लेकर सरकार पूरे प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 42 निकायों में यह कार्य चल रहा है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारत के नागरिकों की औसत उम्र 67 वर्ष से 87 वर्ष तक करने के लिए समेकित प्रयास किये जाने जरूरी है, जिसमें स्वच्छता महत्वपूर्ण है। —
