• September 29, 2015

डॉटा सेग्रिगेशन : माउन्ट आबू में जोधपुर संभाग की बैठक

डॉटा सेग्रिगेशन  : माउन्ट आबू में जोधपुर संभाग की बैठक

जयपुर – राजस्व मंडल की अध्यक्ष नीलिमा जौहरी ने जोधपुर संभाग के सभी जिला कलक्टर्स से कहा कि राष्ट्रीय भू रेकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। उन्होंने जमाबंदी खातों में दर्ज खातेदारों के नामों के पृथक्करण (डॉटा सेग्रिगेशन) से संबंधित गतिविधियों को बेहतर ढंग से 6 माह के भीतर पूरा करने को कहा। इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये।

राजस्व मंडल की अध्यक्ष सोमवार को सिरोही जिले के मा.आबू के पर्यटन विभाग के होटल शिखर के सभागार में जोधपुर संभाग के सभी जिला कलक्टर्स एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी प्रकार की सुविधाओं और संसाधनों का प्रबंधन किया गया है और विशेष रूप से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान द्वारा बनाये गये ई धरती सोफ्टवेयर में इसकी संपूर्ण क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
इसके अन्तर्गत सभी तहसीलों पर कप्यूटरीकृत मॉर्डन रिकार्ड रूम स्थापित किए जाएंगे औरे रेकार्ड को स्केन करके संपूर्ण डाटा बेस बनाया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक तहसील मुख्यालय को कलेक्टे्रट तथा राजस्व मंडल अजमेर से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टीविटी से जोड़ा जाएगा। डाटा सेग्रिगेशन के लिए जोधपुर संभाग में प्रथम चरण में जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों को लिया गया है। इन जिलों की दो तहसील में इसकी गतिविधियां जल्दी आरम्भ की जानी हैं।
उन्होंने राष्ट्रीय भू रेकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम को विशेष रूप से गुणवत्तापूर्ण ढंग़ से क्रियान्वयन एवं तरमीम करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे भू प्रबंधन के मामले पारदर्शी होंगे और मुकदमों में भी कमी आयेगी। यह कार्यक्रम भू राजस्व प्रबंधन को नई दिशा देने वाला होगा। इसके लिए जरूरी है कि अनुभवी एवं अक्लमंद कार्मिकों को लगाया जाए।
राजस्व मंडल की अध्यक्ष ने सभी जिला कलक्टर्स से कहा कि इस सॉफ्टवेयर की क्रियाविधि एवं संबंधित सुझावों के बारे में अवगत कराएं, जिससे कि काम शीघ्र शुरू हो। इस सोफ्टवेयर के माध्यम से जमाबंदी खातों में शामिल खातेदारों के नामों का पृथक्करण करने के साथ ही खातेदार के बारे में संपूर्ण विवरण तथा उसके हिस्से में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल भी स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा ताकि सभी को अपनी जमीन के बारे में वास्तविक जानकारी हो सके और बहुउद्देशीय डाटा बेस तैयार हो जाए। समूची जानकारी विशेषज्ञों ने पॉवर पोइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से दर्शायी तथा काश्तकार के पृथक्करण की प्रक्रिया के पूरे प्रवाह चार्ट,जमाबंदी चैक लिस्ट, जमाबंदी प्रतिलिपि ,जमाबंदी ,खसरा मेप डिजीटाइजेशन के साथ एक-एक प्रपत्र के बारे में जानकारी दी।
बैठक में जानकारी दी गई कि इस कार्य का संपादन करने के लिए प्रत्येक तहसील के लिए दो कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की स्वीकृति दी गई है। यह भी जानकारी दी गई कि माडर्न रेकार्ड रूम स्थापित करने हेतु सर्वे के लिए संबंधित फर्म को कार्यादेश दिया जा चुका है जो सर्वे कर इसकी स्थापना के बारे में यथोचित टिप्पणी देगी।
उन्होंने कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिएए जिला स्तर पर भू अभिलेख प्रभारी अधिकारी की अध्यक्षता में जिला सूचना अधिकारी, सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सभी तहसीलों के तहसीलदार की समिति गठित कर नियमित रूप से कार्य का परिवेक्षण करने को भी कहा। मॉडर्न रेकार्ड रूम बनाने के बारे में विस्तार से दिशा निर्देश दिये।
बैठक में जोधपुर के जिला कलक्टर डॉ.प्रतीम बी.यशवंत, सिरोही कलक्टर श्री वी.सरवन कुमार, जालोर के श्री जितेन्द्र सोनी, पाली के श्री कुमार पाल गौतम, बाड़मेर के श्री मधु सुदन शर्मा तथा जैसलमेर जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में विचार रखे। राजस्व मंडल की अध्यक्ष ने इस संबंध में भ्रांतियों का निवारण भी किया।
राजस्व मंडल के संयुक्त निदेशक श्री आर.वद्र्घराजन ने राष्ट्रीय भू रेकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र जयपुर के प्रमुख सूचना विशेषज्ञ श्री अरूण माथुर ने ई-धरती पोर्टल के बारे में पावर प्रजेन्टेशन के माध्यम से विस्तार से समझाया।
इस अवसर पर संभागीय आयुक्त श्री आर.एल.आहोटी राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार श्री सी.आर.मीणा,डिप्टी रजिस्ट्रार सहित संभाग के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मौजूद थे।

Related post

हिमालय की तलहटी में  6.8 तीव्रता का भूकंप,95 लोग मारे गए,नेपाल, भूटान और भारत में भी इमारतों को हिला दिया

हिमालय की तलहटी में  6.8 तीव्रता का भूकंप,95 लोग मारे गए,नेपाल, भूटान और भारत में भी…

बीजिंग/काठमांडू 7 जनवरी (रायटर) – चीनी अधिकारियों ने कहा  तिब्बत के सबसे पवित्र शहरों में से…
1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग याचिका पर विचार करने पर सहमति : सर्वोच्च न्यायालय

1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग याचिका पर विचार करने पर सहमति…

सर्वोच्च न्यायालय ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई…
यू पीआई के माध्यम से लेनदेन दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड 16.73 बिलियन

यू पीआई के माध्यम से लेनदेन दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड 16.73 बिलियन

नई दिल्ली: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, लोकप्रिय यूनिफाइड पेमेंट्स…

Leave a Reply