- March 20, 2017
डिजीटलीकरण से नकली नोटों के चलन पर लगाम —जे.पी. नड्डा
शिमला ——–राष्ट्र में 80 प्रतिशत से अधिक अनौपचारिक आर्थिक कार्यकलापों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़कर आर्थिक विकास को नई दिशा प्रदान की जाएगी, जिससे टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ेगी और विकास के लिए प्रचुर धन उपलब्ध होगा।
यह बात केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने आज यहां, पीटरहॉफ में आयोजित ‘डिजिधन’ मेले के आयोजन के अवसर पर कही।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह से पेपर विहीन हो जाएगी तथा सभी लेन-देन बिना नकद संभव हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि बैंकों में जहां पहले सवा तीन करोड़ खाते थे, वहीं जन-धन योजना के तहत अब तक 27 करोड़ खाते खोले गए, जिनसे बैंकों में 63,800 करोड़ जमा हुए। यह राशि बैंकों के माध्यम से देश के आर्थिक विकास के लिए इस्तेमाल हो सकेगी।
सूचना प्रौद्योगिकी, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स ने कहा कि प्रदेश सरकार विभागों में कम्प्यूटीकरण तथा लेन-देन में कैशलेश व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि आबकारी एवं कराधान चिभाग द्वारा व्यापारियों के लिए आवश्यक सभी फार्म ऑनलाइन कर दिए गए हैं, जिससे सुविधा के साथ-साथ पारदर्शित भी बढ़ी है।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश जीएसटी अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश में शत-प्रतिशत आधार कार्ड बन चुके हैं, जिससे डिजीटल लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक विभाग में कम्प्यूट्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि डिजिटलीकरण के प्रसार के लिए प्रदेश के सभी विभागों के लिए केन्द्र से आवश्यक धन उपलब्ध करवाएं तथा कम्प्यूट्रीकरण से डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिल सकें।
इस अवसर पर प्रधान सचिव सूचना प्रौद्योगिकी श्री जगदीश शर्मा ने बताया कि प्रदेश में सभी विभागों के कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।
इस अवसर पर सांसद श्री वीरन्द्र कश्यप, विधायक सुश्री महेन्द्र सिंह, श्री सुरेश भारद्वाज तथा श्री गोविन्द राम भी उपस्थित थे।
