जे.ई.ई. मेन्स: अनुसूचित जनजाति प्रतियोगियों को 5-5 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि

प्रदेश के जे.ई.ई. मेन्स में चयनित समस्त अनुसूचित जनजाति प्रतियोगियों को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वेच्छानुदान से 5-5 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि और प्रशंसा-पत्र भेजने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आदिम जाति के विद्यार्थियों की सफलता पर उन्हें गर्व है।

ये बच्चे सामाजिक बदलाव के संवाहक बनेंगे। श्री चौहान ने विद्यार्थियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये विशेष प्रयास करने के परिप्रेक्ष्य में मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी और झाबुआ के तत्कालीन कलेक्टरों को उत्कृष्टता पुरस्कार और आदिम जाति कल्याण विभाग को मुख्यमंत्री की ओर से प्रशंसा-पत्र देने के निर्देश भी दिये। श्री चौहान आज यहाँ आदिम जाति कल्याण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री ज्ञान सिंह, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिक्षा गुणवत्ता के नवाचारों को प्रसारित करने के प्रभावी प्रयासों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल चलें हम अभियान के दौरान वे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग परीक्षा के लिये शिक्षण-प्रशिक्षण के नवाचार करने वाले चार जिलों अनूपपुर, झाबुआ, डिंडोरी और मंडला के तत्कालीन कलेक्टर को आगामी वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुतीकरण देने के निर्देश दिये।

उन्होंने उत्कृष्ट सुविधाओं वाले विशाल शिक्षण, प्रशिक्षण और छात्रावास परिसर की उपयोगिता प्रस्ताव का परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने अनुसूचित जनजाति कल्याण योजनाओं के हितग्राहियों के साथ प्रभावी संवाद की निरंतरता को और अधिक बढ़ाये जाने की जरूरत बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी अपेक्षाओं और समस्याओं की जानकारी प्राप्त की जाये। सफल हितग्राहियों का उत्साहवर्धन किया जाये। उनके अनुभवों से भविष्य की योजनाएँ बनाई जाये।

श्री चौहान ने विभाग की कौशल उन्नयन योजनाओं के सभी 4126 प्रशिक्षणार्थी और प्रशिक्षण के बाद रोजगार में लगे हितग्राहियों को मुख्यमंत्री का शुभकामना संदेश भेजने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने विभाग की स्व-रोजगार योजनाओं के लाभान्वितों से भी आगामी दिनों में भोपाल में सीधे संवाद का कार्यक्रम आयोजित करने के लिये कहा। उन्होंने कहा कि सफल व्यक्तियों से प्रेरित होकर नये लोग लाभान्वित होने के लिये आगे आते हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजनाओं की निरंतर मॉनीटरिंग में कोई शिथिलता नहीं हो। वनाधिकार के लम्बित दावों को जल्द से जल्द निराकृत किया जाये। दृष्टिकोण सकारात्मक होना आवश्यक है। छात्रवृत्ति निश्चित समय-सीमा में खातों में जमा करने के पुख्ता प्रबंध हो।

उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों के लिये गणवेश और जूते-मोजे की राशि पालकों के खाते में जमा किये जाने की जानकारी ली। सामग्री गुणवत्तापूर्ण और उचित मूल्य पर पालकों को मिले, इसके लिये सामग्री बिक्री मेलों के आयोजन की जरूरत बताई। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्प लाइन के प्रकरणों के निराकरण कार्य की समीक्षा की, कहा कि निराकरण में लापरवाही के प्रकरणों में कठोर कार्रवाई की जाये।

उन्होंने अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिये विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के समग्र पेकेज की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी शिक्षा, कृषि, पशुपालन, मत्स्य-पालन, व्यक्तिगत सिंचाई, लघु सिंचाई परियोजनाओं, स्व-रोजगार एवं स्व-सहायता समूहों और व्यक्तिगत प्रयासों आदि से संबंधित विषयों को शामिल करते हुए पैकेज तैयार करें।