- October 15, 2015
जिले में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति :- – महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
जयपुर – महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती अनीता भदेल ने कहा है कि महिला संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए शीघ्र ही राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
श्रीमती भदेल बुधवार को यहां सर्किट हाऊस में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि नाबार्ड में मिशन मोड के तहत स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा किया जावे। जिन आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उन्हें सुपुर्द किया जावे। साथ ही उपायेगिता प्रमाण पत्र समय पर भिजवाना भी सुश्चित करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं में स्वीकृत राशि का समय पर उपयोग किया जावे।
राज्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह अनुदान के बकाया प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र किया जाये। इसके लिए आवश्यक बजट आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि विभाग में रिक्त पदों को नई भर्ती तथा पदोन्नति से भरा जा रहा है। उन्होंने बूंदी में महिलाओं को कम्प्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण देने वाले 11 कम्प्यूटर सेंटरों का भुगतान रोकने के निर्देश दिए।
उन्होंने निर्देश दिए कि मरम्मत योग्य आंगनबाडी केन्द्रों का तखमीना तैयार कर भिजवाया जावे। उन्होंने कहा कि मानदेय भुगतान में किसी भी स्तर पर देरी नहीं होनी चाहिए। इस कार्य में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण के लिए चिन्हित स्थानों पर भूमि का अभाव होने पर अन्यत्र जमीन तलाशी जाये। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
अब समय पर हो रहा है भुगतान
महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ने बताया कि मानदेय के समय पर भुगतान की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा नवाचार के रूप में राज पोर्टल साफ्टवेयर तैयार करवाया गया है। इससे राज्य में मानदेय भुगतान की स्थिति बेहतर हुई है और समय पर भुगतान हो रहा है। साथ ही मानदेय का भुगतान सीधे कार्मिक के बैंक अकाउंट में जमा किया जा रहा है। इस कार्य राज्य स्तर पर नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले मानदेय के भुगतान में काफी विलंब होता था, अब राज पोर्टल बनने के बाद पुरानी स्थिति नहीं रही है।
बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि संबंधित अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान राज्यमंत्री ने आमजन के अभाव अभियोग सुनें और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए।
