जिला के महाप्रबंधक प्रतिदिन जिला के औद्योगिक इकाइयों की रिपोर्ट दें—-उद्योग मंत्री श्याम रजक

जिला के महाप्रबंधक प्रतिदिन जिला के औद्योगिक इकाइयों की रिपोर्ट दें—-उद्योग मंत्री श्याम रजक

पटना —-(संदीप कपूर)—– उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक ने विभाग के पदाधिकारियों को निदेश दिया कि भारत सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के आलोक में प्रतिदिन सभी जिला के महाप्रबंधकों से कार्यरत औद्योगिक इकाइयों का रिपोर्ट प्राप्त किया जाय।

म्युनिसीपल एरिया को छोड़कर देहती क्षेत्रों में जो भी इकाई महाप्रबंधकों से उत्पादन शुरू करने हेतु एवं श्रमिकों के पास के लिए आवेदन दिए हैं। इन्हें नियमानुसार तुरंत पास निर्गत किया जाय।

यदि किसी इकाई को कोई समस्या है तो, महाप्रबंधक , जिला प्रशासन से मिलकर उसका निराकरण करावे। अभीतक भारत सरकार एवं बिहार सरकार के निदेश के आलोक में विभिन्न जिलों के जिला उद्योग केन्द्र के नियंत्राधीन 923 इकाई , बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अन्तर्गत 272 इकाई यानि कुल 1195 इकाई कार्यरत है। जिसमें खाद्य प्रसंस्करण की इकाई 235 है। शेष अन्य प्रक्षेत्र की इकाईयां है।

माननीय मंत्री महोदय ने विभाग के पदाधिकारियों को निदेश दिया है कि अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , अति पिछड़ा उद्यमी योजना अन्तर्गत जो भी आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है उसे जाँच कर लिया जाय। ताकि 27.04.2020 को स्क्रीनिंग सह चयन समिति की बैठक में रखा जा सके ।

चयन समिति की बैठक सचिव, उद्योग विभाग अध्यक्षता में की जायेगी । निदेशक , तकनीकी विकास ने सभी नोडल पदाधिकारियोंको 24.04.2020 तक प्राप्त आवेदन पत्रों को जाँच कर उपस्थापित करने का आदेश दिया है । ताकि उन आवेदनों को स्क्रीनिंग सह चयन समिति की बैठक में चयन हेतु रखा जा सके।

माननीय मंत्री महोदय नें अनुसूचित जाति एवं अनुसचित जनजाति उद्यमी योजना अन्तर्गत द्वितीय एवं तृतीय किस्त का भुगतान करने का निदेश दिए है । माननीय मंत्री महोदय ने उद्योग निदेशक को निदेश दिया है कि SIBP के तहत स्वीकृत सभी अनुदान के मामले का प्राथमिकता के आधार पर भुगतान / स्वीकृत की कार्रवाई किया जाय। अभीतक कुल 22 इकाई को 3.80 करोड़ रु. की राशि का अनुदान भुगतान किया जा चुका है।

विभाग द्वारा औद्योगिक इकायों को जी॰एस॰टी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग विभाग के वेवसाईट पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। दिनांक 20.04.2020 को इसके संबंध में विभाग के संकल्प जारी किया है। जो भी पात्र औद्योगिक इकाई होगी उन्हें जी॰एस॰टी प्रतिपूर्ति की जायेगी।

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