- July 25, 2015
जिला कलक्टर-पुलिस अधीक्षक सम्मेलन : जिले के विकास के लिये हरसंभव प्रयास किये जाये – गृहमंत्री
जयपुर – जिले के विकास के लिये सभी को अपना पूर्ण योगदान देना आवश्यक है तभी एक आदर्श जिले की परिकल्पना की जा सकती है। यह व्यक्तव्य उदयपुर जिले के प्रभारीएवं गृहमंत्री श्री गुलाब चन्द कटारिया ने उदयपुर जिले के विधायकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि व्यर्थ में बह कर बाहर जाने वाले पानी के रोक थाम के पुख्ता प्रबन्धन एवं ग्राम पंचायत में छोटे-छोटे तालाबों का निर्माण करावे जिससे स्थानीय लोगों को कृषि हेतु पर्याप्त पानी मिल सके एवं भू जल भी रिचार्ज हो सकेगा।
श्री कटारिया शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय के सभा कक्ष में जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सम्मेलन के दौरान जिला स्तरीय बैठक में जिला उदयपुर के विभिन्न विभागों के कार्य एवं प्रगति की समीक्षा ले रहे थे । इस अवसर पर उदयपुर ग्रामीण के विधायक श्री फुल सिंह मीणा, खेडवाडा विधायक श्री नानाराम अहारी, गोगून्दा विधायक श्री प्रताप लाल भील, मावली विधायक श्री दलीचन्द डांगी, सलूम्बर विधायक श्री अमृत लाल मीणा एवं महानिदेशक पुलिस श्री मनोज भटट सहित महानिरीक्षक पुलिस श्री आनन्द श्री वास्तव, जिला प्रभारी सचिव श्री अशोक सिंघवी, जिला कलेक्टर श्री रोहित गुप्ता, पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र पी. गोयल आदि अधिकारी उपस्थित थे।
प्रभारी मंत्री ने जिला कलेक्टर को कहा कि नरेगा के मापदण्डो के अनुसार वाटर सेड विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत में वाटर सेड के विभिन्न प्रकार के कार्य करवाये जिससे छोटे काश्तकार अपनी जमीन का पूरा उपयोग कर उन्नत एवं ज्यादा फसल उत्पादन कर सके। उन्होने जिला कलेक्टर को कहा कि स्कुल व खेलों मैदान की चारदिवारी का निर्माण के लिये 3 लाख से अधिक के खर्चा होनें पर विधायक कोष एवं दान दाताओं को सहयोग लें, साथ ही ग्राम स्तर पर नये तालाबों का निर्माण एवं पुराने तालाबों का जीर्णाेंधार भी करवाये। उन्होने शहरी क्षेत्र में भी तालाबों का निर्माण करवाने के निर्देश दिये ताकि भू जल स्तर ऊपर उठ सके।
श्री कटारिया ने जिला कलेक्टर श्री रोहित गुप्ता को निर्देश दिये कि जिला स्तरीय बैठकों का एक दिन निश्चित करे। जिला स्तर पर वे सभी विभागों के अधिकारियों को पाबन्द करे कि सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को हर हालत में ऑफिस में बैठ कर विभागीय कार्य एवं जनप्रतिनिधियों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से करे। साथ ही कार्यालय में समय पर सभी उपस्थित हो इसके लिए समय-समय पर कार्यालयों का निरीक्षण करे।
प्रभारी मंत्री श्री कटारिया ने विभिन्न विभाग के कार्यो की समीक्षा करतें हुए कहा कि बिजली के तार लटकने एवं ढीले तारों से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये। इसके लिये विधुत विभाग के अधिकारियों को पाबन्द किया जाये जहां तार ढीले हो तो उसे तुरन्त प्रभाव से ठीक करावे। जिससे घटनाओं की पुनर्रावृती ना हो। साथ ही सडकों के बीच में आये विधुत पोल को साइड में शिफ्ट करे। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में सर्वे करवा लिया गया। ढीले, लटके, टेडे पोलों को ठीक करवाये जा रहे है। उन्होने विधायकों से कहा कि खम्भों में बीच की दूरी अधिक होने से भी इस प्रकार की घटना घटित होती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बिजली गुल रहती है। इसके लिए संरपचों केा पाबन्द करे कि अपने अपने क्षेत्रों की रिपोर्ट बना कर लाये। उन्होंने बिजली चोरी रोकने के निर्देश भी दिये।
उन्होंने उदयपुर को आदर्श जिला बनाने पर विभिन्न मुददो पर विचार विमर्श किया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र पी. गोयल से कहा कि सभी थानों को जिला मुख्यालय से जोड़ा जाये एवं शहर में चौराहोंं पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाये तो काफी हद तक अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है। जिस पर महानिदेशक पुलिस ने बताया कि डीओआईटी सेे सॉफ्वेयर तैयार कराया गया है जिसके माध्यम से सभी सीसीटीवी कैमरों को एक दुसरे से जोडा जाकर जिला मुख्यालय पर मोनिटरिंग की जायेगी।
श्री कटारिया ने ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदो की जानकारी विधायकों से चाही। उन्होने कहा कि कक्षा 1 से 12 तक एक विधालय ऐसा हो जिसमें सभी विषयों के अध्यापक हों जो आदर्श विधालय बने। जिन विधालयों में अध्यापकों की कमी है। उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी से विचार विमर्श किया जाये। उन्होंने विधालयों में शौचालय निर्माण की जानकारी प्राप्त की।
उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, चिकित्सा व अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए जिला स्तरीय बैठक में मुद्दा उठाया जाये ताकि मौके पर ही अधिकारियों को निर्देशित किया जा सके। उन्होंने उदयपुर में विभिन्न फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदुषित पानी को पुन: चक्रित कर उपयोग में लाकर कैम्पस एवं आस-पास के क्षेत्रों को हरा भरा बनाया जा सकने का सुझाव दिया।
उपस्थित विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों मेें सडकों की मरम्मत, शहर की सडकों का निर्माण यू.आई.टी. द्वारा करवाने, गत साल चले सरकार आप के द्वार अभियान में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करने, कोटडा मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, महिला बाल विकास अधिकारी के रिक्त पदों कों भरने, कच्ची नहरों का पक्का निर्माण, नरेगा के तहत लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने, पेयजल हेतु पाईलाईन बिछाना, सार्वजनिक नल लगाना, वन भूमि में सडक निर्माण आदि अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श कर निराकरण के आवश्यक सुझाव बताये गये।
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