जिलावार योजना प्रगति की जानकारी-मुख्य सचिव

मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग ‘परख’ में कलेक्टर्स, कमिश्नर्स से स्व- रोजगार योजनाओं में ऋण वितरण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन, जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक और कलेक्टर गाइडलाइन जैसे विषयों पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने संभाग और जिलावार योजना की प्रगति की जानकारी ली।

मुख्य सचिव श्री डिसा ने स्व-रोजगार योजनाओं में ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अपने संभाग में प्रतिदिन मॉनीटरिंग कर लक्ष्य को 31 मार्च तक पूरा करें। लक्ष्य पूर्ति न करने पर कलेक्टर्स की सी.आर. में भी यह अंकित किया जाए। उन्होंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे रुचि लेकर काम को पूर्णता की ओर ले जाएँ।

जाति प्रमाण- पत्र समीक्षा में बताया गया कि 80 लाख आवेदन प्राप्त किये गये। नीमच, मंदसौर, रतलाम, देवास, झाबुआ, हरदा, डिण्डोरी सहित कई अन्य जिलों ने अच्छा काम किया है।

स्कूलों में शौचालय निर्माण के 2 अक्टूबर 2014 को दिए लक्ष्य को 31 मार्च तक और अन्य लक्ष्यों को 30 जून तक पूरा करने के लिये कहा गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि डी.डी.ओ. बिल ऑनलाइन अपलोड कर देयक ट्रेजरी में प्रस्तुत करें, तो 3-4 घंटे के अंदर ट्रेजरी के वेबसाइट से छात्रवृत्ति वितरण कर दिया जायेगा।

मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वाईन-फ्लू के इलाज के लिए भी यह राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिए जो मरीज अपने इलाज के लिए सक्षम नहीं हैं उनको इसका डिक्लेरेशन देना होगा। यह सुविधा केवल 20 मार्च तक ही है।

मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 20 मार्च तक करने को कहा। उन्होंने बैठक का कार्यवाही विवरण भी प्रस्तुत करने को कहा।

मुख्य सचिव ने कहा कि जमीन की कीमत बढ़ाते समय उसके रेट बढ़ाने के दस्तावेज उपलब्ध होना चाहिए, जिससे रेट बढ़ाने का प्रमाणीकरण किया जा सके। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल से ई-स्टेम्पिंग और ई-रजिस्ट्रेशन का कार्य भी शुरू होने जा रहा है, उसकी आवश्यक तैयारी करें।