- May 9, 2016
जम्मू–कश्मीर राज्य में 3,772 पीएमईजीपी ईकाइयों में 23,140 रोजगार :- उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र
पेसूका ( उद्यम मंत्रालय )————– मंत्री महोदय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 2200 से ज्यादा पीएमईजीपी ईकाइयों में रिकॉर्ड संख्या दर्ज करते हुए दो वर्षों में सहायता के लिए करीब 38 करोड़ रुपये की धनराशि उपयोग में लाई गई। रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि भारत वर्ष में 92,508 पीएमईजीपी ईकाइयों की स्थापना के द्वारा पिछले दो वर्षों में 6,80,000 लोगों को रोजगार दिया गया, जिनमें से 23,140 लोगों को जम्मू-कश्मीर राज्य की 3,772 ईकाइयों में रोजगार दिया गया।
इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने होटल प्रबंधन राजबाघ संस्थान में पीएमईजीपी कार्यशाला का शुभारंभ किया और प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस अवसर पर जम्मू और कश्मीर के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री चंद्र प्रकाश गंगा भी उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि 29 मई, 2015 की राजपत्र अधिसूचना में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पुनरुद्धार और पुनर्वास का प्रारूप अधिसूचित किया गया है, जो एमएसएमई के संरक्षण और विकास को सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक सरल और त्वरित तंत्र है। श्री मिश्र ने कहा कि उनके मंत्रालय ने शिकायत निवारण की एक पारदर्शी प्रणाली विकसित की है और यह केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर सभी शिकायतों को दर्ज करके उनका निवारण करता है।
उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से देश के विभिन्न भागों में 15 नये प्रौद्योगिक केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में भी ऐसा ही एक केंद्र स्थापित किया जा रहा है। श्री मिश्र ने कहा कि मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए उद्यमों को एक वेब आधारित अनुप्रयोग मॉड्यूल ‘‘माई एमएसएमई’’ की सुविधा दी गई है, जिसे मोबाइल एप्प में परिवर्तित किया जा रहा है।
श्री मिश्र ने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय हमेशा से हितधारकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग आधार ज्ञापन पर 6,50,000 से ज्यादा ईकाइयों को पहले से ही पंजीकृत किया जा चुका है और 22,00 करोड़ रुपये की लागत से 15 नये प्रौद्योगिकी केंद्र सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित आईजीसी साम्बा में स्थित होगा।
हालांकि केंद्रीय मंत्री ने इच्छा जताई कि जम्मू और कश्मीर मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का अधिकतम इस्तेमाल नहीं कर पाया है। उन्होंने राज्य सरकार से और अधिक प्रस्ताव देने को कहा ताकि अधिक सहायता प्रदान की जा सके।
मंत्री महोदय ने कहा कि एनडीए सरकार का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि समाज के सभी तबकों को मुख्य धारा में लाया जाए। इससे पूर्व खादी संघ के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में 155 करोड़ रुपये का एमडीए जारी किया जा चुका है।
केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में प्रथम राष्ट्रीय खादी प्रदर्शनी और मार्केटिंग प्लाजा का भी उद्घाटन किया। शनिवार को केंद्रीय मंत्री ने हरमुख खादी ग्रामोद्योग संस्थान का उद्घाटन किया था। मंत्री महोदय ने सोरा में खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड श्रीनगर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में स्थानीय शिल्पियों को नये मॉडल के 25 चरखे भी वितरित किए।
