• January 5, 2018

जनसुनवाई और निर्देश– गोपालन राज्यमंत्री

जनसुनवाई और निर्देश– गोपालन राज्यमंत्री

जयपुर———- गोपालन राज्यमंत्री एवं बूंदी जिला प्रभारी श्री ओटाराम देवासी ने कहा है कि जिले की समस्याओं को हम सब मिलकर निपटाएगें और जिले के विकास की गति को और तेज करेगें। बूंदी प्रवास पर आए प्रभारी मंत्री ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई की तथा अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए।

उन्होंने आगामी दिनों में पेयजल की सुलभता के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से कार्य योजना की जानकारी ली और कहा कि समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल के लिए वैकल्पिक इंतजामों की व्यवस्था समय रहते कर ली जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी और सर्वोच्च प्राथमिकता वाली ‘मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान’ के परिणाम स्वरूप पानी की उपलब्धता बढे़गी तथा संकटग्रस्त इलाकों को भी सम्बल मिलेगा। इसी के साथ फ्लोराइड़ मुक्त पेयजल के लिए राज्य सरकार द्वारा आरओ प्लांट स्थापित कराएं जाने से इस समस्या से भी निजात मिलेगी।

जिला प्रभारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग की जनकल्याणकारी एवं आमजन से जुडी योजनाओं से अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करें।

प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की तथा परिवादियाें की समस्याएं सुन संबधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान विद्युत विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित प्रकरण प्राप्त हुए।

Related post

पत्रकार को हिरासत में लिए जाने पर स्वतः संज्ञान:: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

पत्रकार को हिरासत में लिए जाने पर स्वतः संज्ञान:: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

नई दिल्ली:—— एनएचआरसी, भारत ने गुवाहाटी, असम में एक बैंक में कथित वित्तीय अनियमितताओं पर विरोध…
जनहित याचिका: जाति के आधार पर जेलों में काम का बंटवारा असंवैधानिक  : सुप्रीम कोर्ट

जनहित याचिका: जाति के आधार पर जेलों में काम का बंटवारा असंवैधानिक : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेलों में जाति-आधारित भेदभाव और काम का बंटवारा अनुच्छेद 15…
जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों का होना,बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव  : राष्ट्रीय मानवाधिकार

जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों का होना,बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव : राष्ट्रीय…

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने देश भर की जेलों में बंद कैदियों की दिक्कतों का…

Leave a Reply