- December 24, 2019
चौर एरिया में नीचे मछली ऊपर बिजली की तर्ज पर तालाब एवं पोखर का निर्माण
पटना—मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सारण जिले के समाहरणालय सभागार में जल-जीवन-हरियाली अभियान एवं अन्य विकासात्मक कार्यों से संबंधित समीक्षा बैठक की गई।
समीक्षा बैठक में सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं (कुंओं, चापाकल, आहर, पईन, तालाब) को अतिक्रमण मुक्त कराकर उनका जीर्णोद्धार, नलकूपों, कुंआएवं चापाकल के किनारे सोख्ता निर्माण, जल संरक्षण संरचना, छोटी-छोटी नदियों, नालों, पहाड़ी क्षेत्रों में चेक डैम एवं जल संचयन की अन्य संरचनाओं का निर्माण, नए जल स्रोतों का सृजन, सरकारी भवनों में छत वर्षा जल संचयन, पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण, जैविक खेती एवं टपकन सिंचाई के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी।
सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की बचत, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नालियाँ, राज्य में बची सभी संपर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ना, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, ऊर्जा विभाग की गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर विस्तृत चर्चा की गयी।
समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र की जन समस्याओं एवं शिकायतों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, जिसके शीघ्र समाधान के निर्देष मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिये।
बैठक के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चौर एरिया में
नीचे मछली ऊपर बिजली की तर्ज पर तालाब एवं पोखर का निर्माण करने के लिए अधिक से अधिक किसानों को प्रेरित करें कहा कि चौर में बनने वाले पोखर/तालाब के बांधो। उन्होंने सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। शिक्षा विभाग द्वारा बिजली की उपयोगिता में काफी वृद्धि दर्ज की गई है, ऐसे में यह देखना आवश्यक है कि कहीं सरकारी विद्यालयों में बिजली का बेवजह दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है।
इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। उन्हानें हर घर नल का जल योजना के काम में भी तेजी लाने के निर्देष दिये। उन्हानें कहा कि मार्च तक हर हाल में काम पूरा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत् जीविकोपार्जन योजना के अन्तर्गत अति निर्धन परिवारों के अलावा शराब/ताड़ी के व्यापार से शराबबंदी के पूर्व तक जुड़े रहने वाले परिवारों को वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने का सौ फीसदी एचीवमें का अधिकार कानून के सन्दर्भट होना चाहिए।
बिहार लोक सेवा में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों एवं उनके निष्पादन का अद्यतन आंकड़ा वर्षवार उपलब्ध होना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि कहां से कितने लोग इसका उपयोग करके लाभ ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सारण जिले की आबादी और उसके क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए मानव श्रृंखला की व्यापक तैयारी होनी चाहिये।
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में शामिल सभी जनप्रतिनिधियों से 19 जनवरी 2020 को
जल-जीवन-हरियाली अभियान एवं नशामुक्ति के पक्ष में और बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बननेवाली मानव श्रृंखला में शामिल होने का आग्रह किया।
क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए प्रेरित
करने की भी बात कही।
बैठक में सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, विधायक श्री विजय शंकर दुबे, विधायक
श्री मुनेश्वर चैधरी, विधायक श्री जितेंद्र कुमार राय, विधायक श्री मुद्रिका प्रसाद राय सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय, संबंधित विभागों के एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, सारण प्रमण्डल के आयुक्त श्री आर0एल0 चोंग्थू, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, सारण जिले के जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन, पुलिस अधीक्षक सारण श्री हरिकिषोर राय एवं अन्य वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
