- January 30, 2015
चुनावी घोषणा पत्र के कार्यन्वयन संबंधी उप-समिति की बैठक
शिमला (हि०प्र०) सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स की अध्यक्षता में आज यहां कांग्रेस पार्टी चुनाव घोषणा पत्र के कार्यान्वयन संबंधी मंत्रिमण्डलीय उप-समिति की बैठक आयोजित की गई। उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री तथा उर्जा एवं कृषि मंत्री श्री सुजान सिंह पठानिया भी बैठक में उपस्थित थे।
श्रीमती स्टोक्स ने इस अवसर पर कहा कि विगत दो वर्षों के दौरान आठ मण्डियों का निर्माण किया गया है, और वर्तमान में कुल 61 मण्डियां कार्यरत हैं। किसानों की सुविधा के लिए उपदान दरों पर 70 हजार क्विंटल उन्नत किस्मों का बीज वितरित किया गया है तथा 117 सहकारी सभाओं के माध्यम से किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक व फफूंदनाशक भी वितरित की जा रही हैं। अधिकतर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाए गए हैं तथा सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों सेे किसानों को उदार ऋण सुविधा भी दी जा रही है।
श्रीमती स्टोक्स ने कहा कि 2013-14 के दौरान 4500 हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि को सिंचाई के अधीन लाया गया, जबकि इस वर्ष 3000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 3.25 लाख हेक्टेयर भूमि में से 2.56 लाख हेक्टेयर यानि 70 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। बागवानी क्षेत्र में हुई प्रगति पर चर्चा करते हुए बागवानी मंत्री ने कहा कि सेब बागानों को बीमा योजना के अन्तर्गत लाया गया है तथा ओलावृष्टि को भी इसमें शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि फलों की नई किस्में विकसित करने के लिए सुन्नी, दत्तनगर तथा नौराधार में विशेष अनुसंधान केन्द्र खोले गए हैं। सेब के समर्थन मूल्य में वृद्धि कर 6.50 रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि एवं बागवानी पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और 116 मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा टी हेरिटेज की प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।
चाय बागानों का नए सिरे से सर्वेक्षण किया गया है और 7.1 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 2312 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय की खेती की जा रही है। श्रीमती स्टोक्स ने कहा कि राज्य में वन एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ औषधीय एवं हर्बल पौधों को रोपित किया जा रहा है। वनों में आग लगने की घटनाओं के लिए वन विभाग के कर्मचारियों की जबावदेही तय की गई है।
बन्दरों के आतंक से निजात पाने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं और उनका संख्याः 106/2015 .2. बन्दीयकरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, बन्दरों के निर्यात तथा इन्हें वर्मिन घोषित करने संबंधी मामला स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार को भेजा गया है। श्रीमती स्टोक्स ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों की कक्षावार व विषयवार क्षमता चिन्हित करके इसे अधिसूचित किया गया है।
उन्होंने कहा कि चालू शिक्षा सत्र के दौरान पांचवीं तथा आठवीं कक्षाओं की बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के अन्तर्गत 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले बालक-बालिकाओं को लैपटाॅप प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव श्री पी. मित्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण श्री तरूण श्रीधर, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा श्री पी.सी. धीमान, प्रधान सचिव वित्त डा. श्रीकांत बाल्दी के अतिरिक्त संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष भी बैठक में उपस्थित थे।
