- January 6, 2016
चार प्रकरणों की सुनवाई :- राज्य महिला आयोग
धमतरी ०००००००००००००छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा स्थानीय स्तर पर आज 13 प्रकरणों में से चार प्रकरणों की सुनवाई आयोग की सदस्य श्रीमती खिलेश्वरी किरण की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान आवेदक तथा अनावेदक पक्षों ने उपस्थित होकर प्रकरण के संबंध अपना पक्ष रखा।
धमतरी जिले के 15 विभिन्न प्रकरणों के लिए दोनों पक्षों को उपस्थित होने के लिए तामीली भेजी गई थी, जिनमें से दो प्रकरण निरस्त किए गए। शेष बचे 13 में से चार प्रकरणों की सुनवाई आज सुबह की गई, जबकि नौ प्रकरणों की सुनवाई रायपुर स्थित राज्य महिला आयोग के कार्यालय में की जाएगी, जिसकी सूचना पृथक् से दी जाएगी।
इस अवसर पर आयोग की सचिव श्रीमती किरण सिंह, आयोग की ओर से श्री ज्ञानेश्वर अग्रवाल महिला अदालत की पूर्व सदस्य श्रीमती दीपा सोनवानी, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री नीलम देवांगन सलाहकार के तौर पर मौजूद थीं
महासमुंद ————–बंद पड़ी नल जल योजनाओं को तत्काल प्रारंभ ०००००००००००००००० कलेक्टर श्री उमेश कुमार अग्रवाल ने बसना सराईपाली और पिथौरा में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में संचालित विभन्न निर्माण कार्यो तथा कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पंचायत भवन, उचित मूल्य दुकान, उपस्वास्थ्य केन्द्र आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य प्राथमिकता से पूर्ण कराए तथा निर्मार्ण कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए।
बंद पड़ी नल जल योजनाओं को तत्काल प्रारंभ कराया जाए। नलजल योजनाओं में पाइप लाइन विस्तार तथा खराब पाइप को बदलने के लिए भी प्रस्ताव दिए जाए। उन्होंने जल स्त्रोंतो के शुद्धिकरण तथा जल परीक्षण कार्यों की भी जानकारी ली तथा विद्युत मंडल के अधिकारियों को नल जल योजनाओं में कनेक्शन कार्य पूर्ण कराने के भी निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने बसना पिथौरा और सराईपाली में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को लम्बे समय से बंद पड़ी नल जल और स्थल जल योजनाओं को तत्काल शुरू कराने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् उचित मूल्य दुकान निर्माण और आंगनबाड़ी भवन निर्माण की समीक्षा की गई तथा स्वीकृत भवनों के लिए तत्काल जगह तय करने कहा।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में संस्थागत प्रसव तथा चिरायु कार्यक्रम की जानकारी ली गई तथा आवश्यक निर्देश दिए गए। निर्माण कार्यों में कार्य की मानिटरिंग नहीं करने वाले उपयंत्रियों के विरूद्ध एक-एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। इसी प्रकार सराईपाली में उन्होंने हमर गांव सुग्घर गांव अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन के कार्यो की समीक्षा की।
बैठक में कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को विधवा परित्यक्ता महिलाओं को रोजगार मूलक कार्याें में जोड़ने तथा एकाकी महिलाओं को राशन कार्ड, पेंशन आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं से जोड़ने के लिए महतारी चौपाल का भी आयोजन करने कहा तथा माडल आंगनबाडी निर्माण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली।
उन्होंने आंगनबाडी केन्द्रों में बच्चों को खेलने के लिए आहाता निर्माण कराने भी कहा। मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यां की भी जानकारी ली और प्रतिदिन लेबर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। उन्होनंे कहा कि मजदूरी भुगतान लंबित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करने कहा। उन्होंने राजस्व विवाद मुक्त गांवों के सबंध में भी राजस्व अधिकारियों से जानकारी ली। निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण बसना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
खेती और इससे जुड़े कार्यो के लिए
युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण
सराईपाली-बसना क्षेत्र के युवाओं को उद्यान विभाग के नर्सरी में मत्स्य उत्पादन, मशरूम, वर्मीकम्पोस्ट और गार्डनिंग के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण मिलेगा। कलेक्टर श्री उमेश कुमार अग्रवाल ने हाल में ही किसड़ी में उद्यान विभाग की नर्सरी का अवलोकन किया। उन्होंने इस अवसर पर अधिकारियों को युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण के साथ ही किसानों को कृषि और उद्यानिकी विभाग के माध्यम से नवीनतम तकनीक की जानकारी प्रदान करने के लिए कृषक सम्मेलन आयोजन करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने निरीक्षण के दौरान कहा कि खेती किसानी से जुडे युवाओं को मत्स्य उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट और मशरूम उत्पादन, के लिए भी प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए व्ही.टी.पी. का चयन कर लिया जाए। इस अवसर पर अधिकारियों ने बताया कि नर्सरी का 25 एकड़ में विस्तार किया गया है तथा नए क्षेत्र में फलोद्यान विकसित किया जाएगा। इस अवसर पर कलेक्टर ने अधिकारियों को नर्सरी के एप्रोच रोड बनाने और नर्सरी की भूमि का डिमार्केशन कराने के निर्देश दिए। उद्यान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नर्सरी में केला, पपीता और अमरूद के पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है।
