• April 1, 2021

चंडीगढ़: सेवानिवृत्त हुए हरियाणा के सूचना आयुक्त भूपिंदर धर्मानी

चंडीगढ़: सेवानिवृत्त हुए हरियाणा के सूचना आयुक्त भूपिंदर धर्मानी

चंडीगढ़: —– 1 अप्रैल 2016 को राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त का पदभार ग्रहण करने वाले सूचना आयुक्त भूपिंदर धर्मानी का गुरुवार को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए ! सूचना आयुक्त भूपिंदर धर्मानी ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में परिवादियों को समय पर न्याय मिले इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए 6 हजार से अधिक अपीलों व शिकायतों का निस्तारण करने के साथ ही पारदर्शिता के लिए अनेक चर्चित फैसले दिए और सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं के स्वत: प्रकटन के लिए भी कई निर्णय किए !

उन्होंने सूचना देने में जनभूझकर देरी पाने पर जन सूचना अधिकारीयों पर 500 से ज्यादा मामलों में एक करोड़ रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया और 36 मामलों में जन सूचना अधिकारीयों को दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिए और कुछ ही मामलों में अपीलकर्ता को हर्जाना देने के आदेश पारित किए ! इनके लगभग दो साल तक किए गए प्रयासों के फलस्वरूप हरियाणा सरकार ने अधीक्षक की जगह जॉइंट डायरेक्टर पद के स्तर के अधिकारीयों को ही जन सूचना अधिकारी बनाने का निर्णय लिया और इन्होने हर माह लगभग 10 दिनों के लिए हरियाणा के लगभग सभी जिलों में खुद कैंप लगाकर वहीँ पर अपीलों की सुनवाई की, जिससे सूचना मांगने वाले अपीलकर्ता को उनके जिले में ही अपनी बात रखने का मौका मिला और उन्हें अपनी सुनवाई के लिए चंडीगढ़ के चक्कर नहीं काटने पड़े जिससे उनके समय और धन दोनों की बचत हुई ! श्री धर्मानी सूचना आयुक्त का पदभार ग्रहण करने से पूर्व थे नेशनल हेराल्ड, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ इंडिया, दी ट्रिब्यून और दैनिक ट्रिब्यून आदि अख़बारों में पत्रकार व जैन टीवी में सीनियर एडिटर भी रहे थे !

Related post

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

महाराष्ट्र —  ठाणे जिले में एक अदालत में दो सुरक्षा उल्लंघनों के बाद कथित चूक के…
फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फोन-पे को उसके डिजिटल भुगतान ब्रांड और एजीएफ फिनलीज इंडिया द्वारा ‘फोन…
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त और अन्य को एक व्यक्ति द्वारा दायर…

Leave a Reply