घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा—ऊधम सिंह नगर विधानसभा क्षेत्र

घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा—ऊधम सिंह नगर  विधानसभा क्षेत्र

देहरादून ——- मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जनपद ऊधम सिंह नगर के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सितारगंज के शक्तिफार्म तथा राज्य के अन्य स्थानों में 108 एम्बुलेन्स सेवा पर्याप्त संख्या में प्रारम्भ कर दी जाएगी, वर्तमान में एम्बुलेन्स सेवा पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने गदरपुर के हैपिटाईटिस से शतप्रतिशत प्रभावित कनकटा व चन्दानगर गांवों में उक्त बीमारी के कारणों के अध्ययन के आदेश जिलाधिकारी को दिए। मुख्यमंत्री ने उक्त गांवो की पेयजल व्यवस्था का भी संज्ञान लिया।

यूपीआरएनएन द्वारा छतरपुर से बिन्दुमोड़ा तक सड़क निर्माण का कार्य न किए जाने तथा 6 करोड़ रूपये का भुगतान होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने मामले की तत्काल जांच के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी निर्माण कार्य यूपीआरएनएन के स्थान पर स्थानीय एंजेसियों, लोक निर्माण विभाग आदि द्वारा करवाने पर विचार किया जाय। मुख्यमंत्री ने लिया अस्पतालों की स्थिति का संज्ञान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर से जिले में अस्पतालों की स्थिती, बरसात के मौसम को देखते हुए मरीजो की संख्या, दवाईयों की पर्याप्त आपूर्ति, सांप द्वारा काटने की दुर्घटनाओं व एंटी वेनम दवाईयों की आपूर्ति की अद्यतन जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए किए बरसात के मौसम को देखते हुए चिकित्सा तंत्र विशेष रूप से सर्तक व सक्रिय रहे। वनरावत जनजाति के संरक्षण व विकास पर विशेष बलमुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि खटीमा व आसपास के वन क्षेत्रों में रहने वाली शान्तिप्रिय वनरावत जनजाति के लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं व मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले तथा उनकी संस्कृति का संरक्षण भी हो, इस दिशा में सरकार व प्रशासन को विशेष ध्यान देना होगा।

मुख्यमंत्री ने जनजातियों के वनाधिकारों को मजबूत करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्ध में शीघ््रा ही एक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। कूड़ा निपटान के लिए कलस्टर बेस्ड टेªचिंग ग्राउण्ड का निर्माण बैठक में जानकारी दी गई कि रूद्रपुर, काशीपुर, भीमताल, भवाली सहित आसपास के आठ शहरों के कूड़ा निपटान हेतु कलस्टर अप्रोच अपनाते हुए एक ही टेªचिंग ग्राउण्ड का निर्माण किया जाएगा।

निर्माण कार्यो पर कार्यवाही गतिमान बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में विभिन्न निर्माण कार्यो पर दु्रत गति से कार्यवाही गतिमान है तथा अधिकांश कार्य जून 2019 तक पूरे कर लिए जाएगे। खटीमा में ग्राम बरी अंजनिया एवं टैडाघाट के बीच लोहिया नाले के मार्ग का निर्माण, कुटरा चैराहे से अलविदी तक जोडने वाले मार्ग का पुनः निर्माण कार्य, ग्राम चटिया फार्म में स्कूल से शिव मन्दिर तक मार्ग निर्माण कार्य जून 2019 तक पूरा हो जाएगा।

रूद्रपुर के जगतपुरा पार्ट, भूरारानी, छतरपुर एवं धरमपुर में सी0सी0 मार्ग के निर्माण, रूद्रपुर के वार्ड नं0 5 खेडा में सी0सी0 मार्ग, ग्राम रम्पुरा पार्ट में सी0सी0 मार्ग के निर्माण का कार्य चल रहा है। सितारंगज में शक्तिफार्म रूद्रपुर में रंजीतनगर से गोविन्द नगरत तक मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य मार्च 2019 तक पूरा हो जाएगा। नानकमत्ता में थारू जनजाति विकास भवन का निर्माण दो चरणों में सम्पन्न किया जाएगा।

नानकमत्ता को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने हेतु कार्यवाही गतिमान है। प्रस्ताव प्राप्त खटीमा में लालकोठी शारदाघाट मन्दिर, भारामल मन्दिर के सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है व शीघ््रा शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। किच्छा में डिग्री कालेज का प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा शासन को भेज दिया गया है।

किच्छा में आदित्य चैक से डी0डी0 चैक होते हुए दरऊचौराहे तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के 4.96 करोड़ रूपये के प्रस्ताव को एक महीने में अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा।

रूद्रपुर शहर में गाबा चैक से डी0डी0 चैक होते हुये तीन पानी तक मार्ग चैड़ीकरण का 3.82 करोड़ रूपये का प्रस्ताव व रूद्रपुर शिवनगर से ट्राजिट कैम्प तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में शीघ््रा ही शासनादेश जारी हो जाएगा।

नानकमत्ता में देवीपुरज्ञानपुर गौडी सडक के निर्माण, नानकमत्ता में लामाखेडा पुल के निर्माण, ग्राम छमीपाथशाही गुरूद्वारा के पास खकरा नाला व पहसेनीलामाखेडा खकरा नाला में पुल निर्माण के प्रस्ताव को लगभग 2 महीने में स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी।

खटीमा में देवभूमि धर्मशाला की ओर से सी0सी0 मार्ग व नाली निर्माण, खटीमा में झनकट में ललित बोरा एवं शिशु मंदिर होकर हाइवे की ओर मार्ग डामरीकरण के प्रस्तावों पर शासन द्वारा एक माह में अनुमोदन जारी कर दिया जाएगा।

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