- February 6, 2018
ग्राम सभा की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु —— श्रावस्ती माडल
लखनऊः –उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु श्रावस्ती माडल को प्रभावी रूप में क्रियान्वित करने के निर्देश दिये हैं।
राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों से कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाए।
उन्होंने कतिपय क्षेत्रों में इस माडल को लागू न करने पर अधिकारियों को फटकार लगाते हएु कहा कि यह माडल योजना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है।
श्री कुमार ने कहा कि मुख्य रूप से जिले में विशेष भूमि विवाद निस्तारण अभियान के कलेण्डर के अनुरूप कितनी टीमें क्षेत्र में दौरे पर गई, इनके कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण किया जाए। गठित टीमों द्वारा कितने ग्रामों में दौरे किये गये, कितनी शिकायतों का निस्तारण किया गया तथा दौरे में कितने ग्राम विवाद रहित हुए, पर विस्तार से समीक्षा की जाए।
श्रावस्ती माडल के क्रियान्वयन में जिन जनपदों की प्रगति खराब रही उन जनपदों के जिलाधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई। खराब जिले मुख्यतः अलीगढ़, औरैय्या, बदायूँ, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, हाथरस तथा सोनभद्र रहे।
राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने सभी जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को
यह भी निर्देश दिए हैं कि भूमि विवाद से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण समय से ही किया जाये, ज्यादा जनरल तारीख न दी जाए। समयबद्ध भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराये।
