• February 7, 2018

‘ग्राम’ एमओयू —कृषि आधारित उद्योगों से किसानों को सीधा लाभ – मुख्यमंत्री

‘ग्राम’ एमओयू —कृषि आधारित उद्योगों से किसानों को  सीधा लाभ – मुख्यमंत्री

जयपुर————- मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना से ग्रामीणों और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ऎसे उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है जिससे किसानों को कृषि जिन्सों का उचित मूल्य मिले और उद्यमियों को भी फायदा हो।

मुख्यमंत्री बुधवार को कोटा जिले के ग्राम कसार में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम-कोटा में हुए 40 करोड़ रुपये के एमओयू के तहत गोयल वेज ऑयल लिमिटेड की द्वितीय इकाई के शुभारंभ समारोह में जनसमूह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे उद्योगों के विकास से ही प्रदेश के समग्र विकास का सपना पूरा होगा।

श्रीमती राजे ने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी की भागीदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योगों में नई तकनीकी अपनाने से कम लागत के साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलेंगे। ऎसी औद्योगिक इकाइयों से स्थानीय लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा तथा किसान एवं दूसरे रोजगारों में लगे आसपास के ग्रामीण भी लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व विधिवत मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना कर तथा बटन दबाकर द्वितीय इकाई का शुभारम्भ किया। उन्होंने इकाई में भ्रमण कर तेल शोधन प्रक्रिया का अवलोकन भी किया।

इस अवसर पर गोयल वेज ऑयल लिमिटेड के चेयरमैन श्री प्रकाशचंद गोयल ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक श्री भवानी सिंह राजावत एवं श्री संदीप शर्मा, श्री प्रहलाद गुंजल, राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष अमीन पठान, महापौर श्री महेश विजय, यूआईटी अध्यक्ष श्री रामकुमार मेहता, पुलिस महानिरीक्षक श्री विशाल बंसल एवं जिला कलक्टर श्री रोहित गुप्ता सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

Related post

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

महाराष्ट्र —  ठाणे जिले में एक अदालत में दो सुरक्षा उल्लंघनों के बाद कथित चूक के…
फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फोन-पे को उसके डिजिटल भुगतान ब्रांड और एजीएफ फिनलीज इंडिया द्वारा ‘फोन…
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त और अन्य को एक व्यक्ति द्वारा दायर…

Leave a Reply