ग्रामीण स्‍वच्‍छता कवरेज 85 प्रतिशत

ग्रामीण स्‍वच्‍छता कवरेज 85 प्रतिशत

7.4 करोड़ शौचालय बनाए गए जिसके परिणामस्‍वरूप 3.8 लाख से अधिक गांव और 391 जिले खुले में शौच से मुक्‍त (ओडीएफ) घोषित किए गए हैं।

नई दिल्ली ———विश्‍व के सबसे बड़े व्‍यवहार परिवर्तन कार्यक्रम स्‍वच्‍छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत का ग्रामीण स्‍वच्‍छता कवरेज बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया है।

ग्रामीण समुदायों को सक्रिय बनाने के कारण ग्रामीण भारत में 7.4 करोड़ शौचालय बनाए गए जिसके परिणामस्‍वरूप 3.8 लाख से अधिक गांव और 391 जिले खुले में शौच से मुक्‍त (ओडीएफ) घोषित किए गए हैं।

एक स्‍वतंत्र सत्‍यापन एजेंसी द्वारा हाल में 6000 से अधिक गांवों में 90 हजार परिवारों में कराए गए शौचालयों का उपयोग 93.4 प्रतिशत पाया गया। भारतीय गुणवत्‍ता परिषद द्वारा 2017 में तथा राष्‍ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 2017 में कराए गए सर्वेक्षणों में शौचालयों का उपयोग क्रमश: 91 प्रतिशत और 95 प्रतिशत पाया गया। यह सफलता स्‍वच्‍छ भारत मिशन द्वारा स्‍वच्‍छता के लिए अलग दृष्टिकोण अपनाने के कारण मिली है।

स्‍वच्‍छ भारत मिशन देश का पहला स्‍वच्‍छता कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्‍य आउटपुट (शौचालय) के स्‍थान पर परिणामों (ओडीएफ) को मापना है।

स्‍वच्‍छ भारत मिशन का बल जमीनी स्‍तर पर ग्रामीण स्‍वच्‍छता में व्‍यवहार परिवर्तन पर है। इस संबंध में हुई प्रगति का कठोरता से सत्‍यापन किया जाता है।

स्‍वच्‍छ भारत मिशन एक जन आंदोलन है और जन भागीदारी के कारण मिशन के अंतर्गत इसकी सफलता देखी जा रही है। मिशन अक्‍टूबर, 2019 तक भारत को ओडीएफ बनाने के लिए निर्धारित रास्‍ते पर है।

Related post

धार्मिक समाज सुधारकों की परंपरा को बचाने की लड़ाई

धार्मिक समाज सुधारकों की परंपरा को बचाने की लड़ाई

एड. संजय पांडे — शिवगिरी मठ सभी दलों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है। वार्षिक…
हिमालय की तलहटी में  6.8 तीव्रता का भूकंप,95 लोग मारे गए,नेपाल, भूटान और भारत में भी इमारतों को हिला दिया

हिमालय की तलहटी में  6.8 तीव्रता का भूकंप,95 लोग मारे गए,नेपाल, भूटान और भारत में भी…

बीजिंग/काठमांडू 7 जनवरी (रायटर) – चीनी अधिकारियों ने कहा  तिब्बत के सबसे पवित्र शहरों में से…
1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग याचिका पर विचार करने पर सहमति : सर्वोच्च न्यायालय

1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग याचिका पर विचार करने पर सहमति…

सर्वोच्च न्यायालय ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई…

Leave a Reply