- November 17, 2015
गैर कोयला खनिजों के खनन पत्रों की ई-नीलामी
जयपुर – गैर कोयला क्षेत्र में प्राकृतिक खनिज संसाधनों के खनन पत्रों के पारदर्शितापूर्ण आवंटन के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया की शुरूआत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने खनिज संसाधनों की बाजार आधारित उचित कीमत प्राप्त करने तथा अधिकतम राजस्व अर्जित करने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्देश प्रदान किये हैं।
मुख्यमंत्री के इन निर्देशों की अनुपालना में एम.एम.डी.आर. (संशोधन) एक्ट- 2015, मिनरल ऑक्शन रूल्स-2015 एवं राज्य की खनिज नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप खनिज लाइमस्टोन के तीन ब्लॉक की प्रथम बार ई-नीलामी की जा रही है। भविष्य में सभी प्रधान खनिज संसाधनों का आवंटन चरणबद्घ तरीके से ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा।
ई-नीलामी भारत सरकार की कम्पनी के माध्यम से
ई-नीलामी की सम्पूर्ण कार्यवाही को पूरा करने का जिम्मा भारत सरकार के उपक्रम एमएसटीसी को सौंपा गया है। एमएसटीसी द्वारा पूर्व में कोल ब्लॉक्स की ई-नीलामी भी सफलतापूर्वक की गई है। ब्लॉक्स की नीलामी के लिए टैण्डर डाक्यूमेन्ट्स भारत सरकार के उपक्रम मैकोन लिमिटेड द्वारा तैयार किये गये हैं।
निविदा पंजीयन से अंतिम निर्णय तक सब ऑनलाइन
खान एवं भू-विज्ञान निदेशालय ने विस्तृत शर्तों एवं समयावधि आदि की जानकारी सहित निविदा आमंत्रण की सूचना वेबसाइट्स पर प्रकाशित की है। इच्छुक निविदादाता एमएसटीसी की वेबसाइट राज्य सरकार की वेबसाइट एवं खान एवं भू-विज्ञान निदेशालय की वेबसाइट से निविदा प्रपत्र को ऑनलाइन खरीदकर नीलामी में भाग ले सकेंगे। निविदादाता के पंजीयन से लेकर निविदा पर अन्तिम निर्णय तक की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन सम्पादित की जाएगी।
डेमो और प्री-बिड कांफ्रेंस की भी व्यवस्था
निविदाएं दो चरणों में आमन्त्रित की गई हैं। प्रथम चरण में जो निविदादाता नेटवर्थ आधारित पूर्व योग्यता पूरी करेंगे, वे ही द्वितीय चरण में वित्तीय निविदा प्रस्तुत कर सकेंगे। निविदादाता के लिए एमएसटीसी द्वारा ई-नीलामी के डेमो एवं आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। प्री-बिड कान्फ्रेन्स आयोजित कर निविदादाताओं के प्रश्नों का समाधान भी किया जाएगा।
