- February 2, 2018
गेहूं आवंटन—तीन दिवसीय समीक्षात्मक बैठक का समापन-
जयपुर———- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक प्रणाली अंतर्गत प्रदेश में 2 लाख 23 हजार मीट्रिक टन गेहूं मार्च माह के लिए आवंटित किया जाएगा, जो जिला रसद अधिकारियों की मांग के अनुरूप है।
जिला रसद अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बिना समयावधि बढाए गेहूं का पूर्ण उठाव कर लाभार्थियों को शत-प्रतिशत वितरण करें।
शासन सचिव ने शुक्रवार को सचिवालय में जयपुर व अजमेर संभाग के जिला रसद अधिकारियों की तीन दिवसीय संभागवार समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मार्च माह के गेहूं के आवंटन से पूर्व मुख्यालय को ट्रांजेक्शन का पूरा हिसाब प्रस्तुत करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि नवसृजित राजस्व ग्रामों में भी शीघ्र नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने की त्वरित कार्यवाही की जावे और उचित मूल्य दुकानों को अटेचमेन्ट बिन्दु पर समीक्षा करने के बाद प्राधिकार पत्र निलम्बन वाले प्रकरण को लंबित नहीं रखें, बल्कि निर्णय करके प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें।
उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के नये दौर में हम ऎसे ऑनलाइन सिस्टम की ओर बढ रहे हैं जहां कागजी कार्यवाही करने की जरूरत नहीं पड़े और समग्र पहलू को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब व जरूरतमंद परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा दी जा रही राशन सामग्री से लाभान्वित करना है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाभार्थी जनवरी व फरवरी माह की राशन सामग्री एक साथ प्राप्त कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनवरी माह में अजमेर संभाग में 26 हजार मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन व उठाव, 27,532 मीट्रिक टन गेहूं का वितरण किया गया है एवं पोस मशीन के माध्यम से 6 हजार 181 ट्रांजेक्शन किया गया है।
जयपुर संभाग में 37,361 मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन व उठाव के बाद 38792 मीट्रिक टन गेहूं का वितरण एवं 16 लाख, 83 हजार, 343 ट्रांजेक्शन किये गये हैं।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कुल 26,140 उचित मूल्य दुकानें हैं जबकि जयपुर संभाग में उचित मूूल्य दुकानों की संख्या 5503 में से 1051 दुकानें जैसे राशन डीलर की मृत्यु, अवकाश, त्यागपत्र, प्राधिकार पत्र निरस्त व निलम्बन इत्यादि विभिन्न कारणों से एवं अजमेर संभाग की 3833 उचित मूल्य दुकानों में से 453 दुकानों का अटैचमेन्ट किया गया है।
मृत्यु, पलायन या अन्य कारणों से डूप्लीकेट राशनकार्ड्स का निरस्तीकरण, गेहूं का जिलेवार ओपनिंग स्टॉक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, गेहूं के सरेंडर, एंड टू एंड कम्प्यूटराइजेशन, भारतीय खाद्य निगम को समय पर आरओ जारी करने, एफसीआई की क्षमता, खाद्यान्न तौल की ऑनलाइन पर्ची, गेहूं, चीनी एवं केरोसीन का आवंटन, उप आवंटन, अतिरिक्त मांग, समय पर उठाव व वितरण, गेहूं की गुणवत्ता एवं ट्रांजेक्शन की प्रगति पर विस्तारपूर्वक विश्लेषण कर अधिकारियों को और अधिक सक्रियता व टीम भावना के साथ कार्य करने के निर्देश दिये गये।
बैठक के दौरान उपायुक्त अंजू राजपाल ने जानकारी दी कि जनवरी माह में अजमेर संभाग की उचित मूल्य दुकानों पर 3817 पोस मशीनें पंजीकृत हैं, जिनमें से 3779 पोस मशीनों से बायोमैट्रिक सत्यापन के साथ सफलतापूर्वक ट्रांजेक्शन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जयपुर संभाग में 5511 पंजीकृत पोस मशीनों में से 5422 पोस मशीनों द्वारा सफलतापूर्वक ट्रांजेक्शन किया गया है।
उन्होंने बताया कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त विभिन्न प्रकार की शिकायतों में से जुलाई 2017 से 1 फरवरी 2018 तक अजमेर संभाग में 4772 में से 3255 और जयपुर संभाग में 12768 शिकायतों में से 10097 शिकायतों का स्थानीय स्तर पर निस्तारण कर राहत प्रदान की गयी है।
बैठक में विभाग की सहायक खाद्य आयुक्त प्रगति आसोपा, वित्तीय सलाहकार श्री एम.एम. खान, महाप्रबंधक (वित्तीय) श्री उम्मेद सिंह, तकनीकी निदेशक श्री एस.सी. गुप्ता, सहित अजमेर, भीलवाडा, नागौर, टोंक, अलवर, दौसा, जयपुर, झुन्झुनूं व सीकर के जिला रसद अधिकारी, प्रर्वतन अधिकारी एवं निरीक्षक और विभाग व निगम के सभी अधिकारी मौजूद रहे।
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