- January 15, 2015
गृह मंत्रालय : आवासीय पहचान कार्ड (आरआईसी) रीडर्स – श्री राजनाथ सिंह
तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के उपायों में से एक समुद्र के निकट स्थित नौ राज्यों तथा चार केंद्र शासित राज्यों के 3,331 तटीय गांवों में राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीयक (एनपीआर) का गठन करना और आवासीय पहचान कार्डों (आरआईसी) को जारी करना था।
आवासीय पहचान कार्डों को जारी करने की योजना भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के दफ्तर द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत 65 लाख से अधिक लोगों को आवासीय पहचान कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
स्मार्ट कार्ड रीडर्स, ऑफलाइन मोड पर जनसांख्यकीय संबंधी एवं बायोमिट्रिक प्रमाणीकरण करने में समर्थ है और इनका निर्माण मे. आईटीआई लिमिडेड और मे. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) द्वारा स्वदेशीय रूप से किया जाता है।
कार्ड रीडर्स ‘की मैनेजमेंट सिस्टम्स’ के सिद्धांत पर काम करता है और कार्डों को तभी पढ़ा जा सकता है जब आरआईसी में उपस्थित ‘की’ का प्रमाणीकरण वेरीफिकेशन आथेंटिकेशन (वीए) कार्ड द्वारा किया जाए।
कार्ड रीडर छेड़छाड़-रोधी है और अवैध तरीके से खोले जोने पर यह स्वत: नष्ट हो जाता है। इस कार्ड रीडर का नौसेना और तटीय सुरक्षा बल द्वारा समुद्रीय परीक्षण किया जा चुका है।
महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के दफ्तर ने आरआईसी की रूपरेखा तैयार करने में नौसेना एवं तटीय सुरक्षा बल द्वारा दिए गए सभी सुझावों को समावेशित किया है। प्रारंभ में ये कार्ड रीडर्स नौसेना और तटीय सुरक्षा बल को एवं बाद में समुद्र तटीय पुलिस स्टेशनों एवं राज्य सरकारों को जारी किए जाएंगे।
इस अवसर पर सचिव (सीमा प्रबंधन) श्रीमती स्नेह लता कुमार, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त डॉ. श्री चंद्रमौलि और गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
