गारंटी सुशासन का सशक्त माध्यम

जन-सामान्य को लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी देना सुशासन का सशक्त माध्यम है। मध्यप्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितम्बर, 2010 से लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किये जाने से लोक सेवाओं की गारंटी देने वाला विश्व का प्रथम प्रदेश था, जिसकी सराहना संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी की है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने यह बात आज प्रदेश के जिला-स्तरीय लोक सेवा केन्द्र प्रबंधकों की दो-दिवसीय ‘प्रबंधक प्रशिक्षण एवं कार्यशाला” के शुभारंभ पर कही। दो-दिवसीय कार्यशाला राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा आयोजित की गई है।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप समाज के अंतिम व्यक्ति तक लोक (शासकीय) सेवाएँ समय-सीमा में सुगमता से पहुँचाने के लिये जिलों में लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है। अधिनियम में अब तक 22 विभाग की 124 सेवाएँ लोगों को समय-सीमा में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इसमें से अब तक 68 सेवाएँ ऑनलाइन की जा चुकी हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में अधिनियम के जरिये अब तक 2 करोड़ 34 लाख लोगों को सेवाएँ प्रदाय की गई हैं। इसमें से करीब 81 प्रतिशत निर्धारित सेवाएँ समय-सीमा में दी गई हैं। श्री सिंह ने कहा कि विश्व बेंक के सहयोग से अब प्रदेश में पंचायत-स्तर तक लोक सेवा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सी.एम. हेल्पलाइन के माध्यम से जन-सामान्य से प्राप्त 85 प्रतिशत समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि लोगों को सुगमता के साथ लोक सेवाएँ प्रदान करने कर्नाटक राज्य की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी मोबाइल सेवा प्रारंभ करने की पहल की जायेगी। उन्होंने कहा कि जन-सामान्य को समय-सीमा में तत्परता के साथ लोक सेवाएँ देने में जिला लोक सेवा केन्द्र के प्रबंधकों को अपने दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से करना होगा।

300 करोड़ की परियोजना

सचिव लोक सेवा प्रबंधन श्री हरिरंजन राव ने कहा कि जन-सामान्य को लोक सेवाएँ समय पर मिलें, इसके लिये प्रबंधकों को अपनी सोच का दायरा बढ़ाकर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने बतलाया कि प्रदेश में 336 लोक सेवा केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों का विस्तार ग्राम पंचायत-स्तर तक करने विश्व बेंक ने 300 करोड़ की परियोजना मंजूर की है।

कार्यशाला को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के श्री अखिलेश अर्गल ने भी संबोधित किया। राज्य लोक सेवा अभिकरण की कार्यपालन संचालक सुश्री स्वाति मीणा ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा अभिकरण के संचालक श्री अम्बरीश श्रीवास्तव उपस्थित थे।