• September 13, 2020

गरीबों का सपना हुआ साकार, जीवन में आया उजाला : मंत्री श्री पटेल

गरीबों का सपना हुआ साकार, जीवन में आया उजाला : मंत्री श्री पटेल

भोपाल : —— किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा जिले के आदिवासी बहुत ग्राम मगरधा से गृह प्रवेशम कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल होकर कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव, गरीब और किसानों की तरक्की की एक और नई इबारत लिखी गई हैं। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि आज एक लाख 75 हजार गरीबों का सपना साकार हुआ है और उनके जीवन में नया उजाला आया है। श्री पटेल ने ग्राम गुठानियाँ में 40 परिवारों को गृह प्रवेश कराया और उनके साथ भोजन भी किया। मंत्री श्री पटेल ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश से शुरू हुआ सबको आवास का सपना अब पूरे देश में तेजी से पूरा हो रहा है।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि आजादी के बाद देश में जो नहीं हुआ, उसे कुछ ही समय में प्रधानमंत्री आवास योजना से संभव कर दिखा दिया है। इसकी शुरुआत मध्यप्रदेश से हुई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक दिलाने की शुरुआत और पूरे अधिकार देने के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में शुरूआत हो चुकी है। हरदा जिले को पायलट प्रोजेक्ट में लिया गया है। जिसके तहत मसनगांव और भाटपरेटिया गांव में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका प्रदान की गईं हैं। आवासहीनों को पक्के मकान देने के लिये एक लाख रूपये की सहायता मुख्यमंत्री आवास योजना से शुरू की गई थी, जो आगे चलकर प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में विस्तारित हुई, जिसमें पूरा देश शामिल हुआ।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा है, उसे मध्यप्रदेश में अमल किया जा रहा है। गाँव को प्राथमिकता के आधार पर आत्मनिर्भर बनाने के लिये अनेक योजनाएँ और कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सोच से गाँव-गाँव में प्रधानमंत्री सड़कें बनी हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जनधन खाते किसानों और गरीब की तरक्की में सहायक हुए हैं, गांवों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की पहुंच बढ़ी है। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब और किसानों के हित में केन्द्र और राज्य सरकार अनेक जन-कल्याणकारी कार्य कर रही हैं।

Related post

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

महाराष्ट्र —  ठाणे जिले में एक अदालत में दो सुरक्षा उल्लंघनों के बाद कथित चूक के…
फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फोन-पे को उसके डिजिटल भुगतान ब्रांड और एजीएफ फिनलीज इंडिया द्वारा ‘फोन…
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त और अन्य को एक व्यक्ति द्वारा दायर…

Leave a Reply