गंभीरता एवं दक्षता के साथ कार्य करने की जरूरत-प्रमुख शासन सचिव डॉ. मंजीत सिंह

shailesh October 12, 2012

जयपुर – स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ. मंजीत सिंह ने कहा कि नगर निकायों को शहरों में बढ़ती आबादी के मद्देनजर विकास एवं लोक सुविधाओं के मापदण्डों को पूरा करने मेंं और अधिक गंभीरता एवं दक्षता के साथ कार्य करने की जरूरत है।
डॉ. सिंह मंगलवार को उदयपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधि एवं अधिशाषी अधिकारियों के साथ शहरी विकास की विविध योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर का महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम बताते हुए कहा कि वर्ष 2018 से पूर्व राजस्थान को खुले में शौचमुक्त घोषित करने का मुख्यमंत्री का संकल्प हर हाल में पूरा करना है। उन्होंने कहा कि कच्ची बस्तियों में भी शौचालय की सुविधा हो इसके लिए अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लें जहां स्थान का अभाव हो वहां सामुदायिक शौचालय बनें।
उन्होंने छोटे शहरों में ठोस कचरा निस्तारण की दिशा में डोर टू डोर कलेक्शन कर खाद निर्माण का उपयोगी सुझाव दिया व प्रत्येक शहर के लिए सेनिटेशन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जन आवास योजनांतर्गत शहर में ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी के आवासों के लिए निकाय क्षेत्रों में एक से 10 हैक्टेयर के बीच जमीन का आरक्षण कर सूचना भिजवाने को कहा। इसमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी भी आशार्थी को दी जाएगी।
बैठक में बताया कि आगामी 4 वर्ष में ई-गवर्नेंस योजना के तहत 187 नगर निकायों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र, भुगतान, स्वीकृतियां, बिलिंग आदि ऑनलाइन जारी करने हैं। इसके प्रथम चरण में 7 संभाग एवं 25 जिला मुख्यालयों स्थित नगर निकायों को जोड़ा जा रहा है।
इसी प्रकार एलईडी योजना के तहत संबंधित फर्म को उदयपुर क्षेत्र मे तकनीकी खामियां सुधारते हुए दीपावली पूर्व पांच हजार एवं दिसंबर तक 30 हजार लाइट्स का लक्ष्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए जिसमें नगर निगम के अभियंताओं का सहयोग लिया जाएगा।
बैठक में जिला कलक्टर श्री रोहित गुप्ता ने शहर में पुरानी सीवरेज के ट्रीटमेंट की जरूरत बतायी जिस पर प्रमुख शासन सचिव ने एडवांस टेक्नॉलॉजी का मॉडल अपनाने का सुझाव दिया।
उदयपुर नगर निगम महापौर श्री चन्द्रसिंह कोठारी ने शहर की आवश्यकताओं की रूपरेखा रखी। उन्होंने उदयपुर को आगामी मार्च 2016 तक ओडीएफ करने का आश्वासन दिया। बैठक में विविध नगर निकायों की ओर से भी प्रगति से अवगत कराया गया। पिछड़ रहे निकायों को कार्यशैली में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में स्वायत्त शासन निदेशक श्री पुरुषोत्तम बियानी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (स्वायत्त शासन) श्री ललित करोल, उपनिदेशक (स्वायत्त शासन) श्रीमती कविता पाठक, यूआईटी सचिव श्री रामनिवास मेहता सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण मौजूद थे।
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