कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित 2007 वेतन समीक्षा

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित 2007 वेतन समीक्षा
पेसूका (नई दिल्ली) –         प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में संपन्‍न केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा कार्यान्वित 2007 वेतन समीक्षा के नियमन संबंधी सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई। यह सिफारिशें सचिवों की समिति ने की थीं।

वेतन समीक्षा घाटे वाली सहायक कंपनियों के विषय में है और 01 जनवरी, 2007 से प्रभावी मानी जाएगी। यह सीआईएल को एक विशेष छूट के तहत मंजूरी मिली है। बहरहाल, सीआईएल को प्राप्‍त होने वाली यह विशेष छूट केन्‍द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अन्‍य नुकसान में चलने वाले उद्यमों पर लागू नहीं होगी।

मंत्रिमंडल ने सीआईएल की सहायक कंपनियों के कार्यकारियों और गैर-संघ वाले निरीक्षकों को कामकाज आधारित वेतन (पीआरपी) के भुगतान को भी मंजूरी दी। यह भुगतान सीआईएल की सहायक कंपनियों के लाभ के आधार पर निर्मित निधि में से किया जाएगा।

इस निधि का गठन नुकसान में चलने वाली सहायक कंपनियों के संदर्भ में किया गया है। पीआरपी भुगतान के लिए यह शर्त रखी गई है कि इसे वार्षिक संदर्भ में रख जाएगा और आगामी वर्षों में खाते को दर्ज करने का प्रावधान नहीं रहेगा।

इस कदम से कार्यकारी अधिकारियों में समानता होगी और समस्‍त सहायक कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों के संदर्भ में लागू होगी। इससे नुकसान में चलने वाली कंपनियों के कामकाज में सुधार होगा।

पृष्‍ठभूमि 
सरकार ने सितम्‍बर, 1975 में सीआईएल को होल्डिंग कंपनी के रूप में गठित किया था और इसकी पांच सहायक कंपनियां हैं। सीआईएल के सभी कार्यकारियों और उसकी आठ सहायक कंपनियों में भर्ती/नियुक्ति, तैनाती, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्‍थानांतरण और अन्‍य कार्मिक संबंधी मुद्दे होल्डिंग कंपनी सीआईएल द्वारा देखे जाते हैं। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के सभी कार्यकारियों की नियुक्ति एक साझा केन्‍द्रीय संवर्ग से की जाती है और वे सभी होल्डिंग कंपनी सीआईएल के कर्मचारी माने जाते हैं।

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