- December 8, 2022
कॉलेजियम प्रणाली पर छतीस के आंकड़े , न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच
यह इंगित करते हुए कि कॉलेजियम प्रणाली “भूमि का कानून” है जिसका “दांतों से पालन” किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि सरकारी अधिकारियों द्वारा कॉलेजियम के खिलाफ टिप्पणियों को “अच्छी तरह से नहीं लिया गया”।
सुप्रीम कोर्ट का यह बयान न्यायपालिका और केंद्र के बीच कोलेजियम सिस्टम को लेकर चल रहे मतभेदों के बीच आया है, खासतौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के बयानों के आलोक में।
जस्टिस संजय किशन कौल, एएस ओका और विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली तैयार करने वाली संविधान पीठ के फैसलों का पालन किया जाना चाहिए।
पीठ कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी नहीं देने के लिए केंद्र के खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान, पीठ को कोलेजियम प्रणाली के खिलाफ “संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों” द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के बारे में बताया गया।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कथित रूप से उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री द्वारा हाल ही में दिए गए बयानों का जिक्र किया।
सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने अटॉर्नी जनरल से सरकारी पदाधिकारियों को संयम बरतने की सलाह देने का आग्रह किया. “श्री सिंह भाषणों का जिक्र कर रहे हैं…जो बहुत अच्छा नहीं है…सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर टिप्पणी करना बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया गया है। आपको उन्हें नियंत्रित करने की सलाह देनी होगी…, ”न्यायमूर्ति नाथ ने कहा।
धनखड़ ने संसद के शीतकालीन सत्र के उद्घाटन के दिन राज्यसभा के सभापति के रूप में अपने पहले भाषण में, सुप्रीम कोर्ट के 2015 के फैसले का हवाला देते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को रद्द कर दिया और इसे “शानदार उदाहरण” कहा। संसदीय संप्रभुता के साथ गंभीर समझौता” और “जनादेश” की अवहेलना।
इस हफ्ते की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत की टिप्पणियों की रिजिजू की आलोचना पर अस्वीकृति व्यक्त की थी कि सरकार कॉलेजियम द्वारा पारित न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित फाइलों पर बैठी थी, न्यायमूर्ति एसके कौल ने कहा कि यह “ऐसा नहीं होना चाहिए था”।
टाइम्स नाउ समिट 2022 में एक साक्षात्कार में, कानून मंत्री रिजिजू ने कहा था, “कभी यह न कहें कि सरकार फाइलों पर बैठी है, फिर फाइलें सरकार को न भेजें, आप खुद को नियुक्त करें, आप शो चलाएं …” का वर्णन करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को संविधान के लिए “विदेशी” बताते हुए उन्होंने कहा था, “आप मुझे बताएं कि कॉलेजियम प्रणाली किस प्रावधान के तहत निर्धारित की गई है।”
