कैबिनेट की बैठक : महत्वपूर्ण निर्णय

कैबिनेट की बैठक : महत्वपूर्ण निर्णय

जयपुर – मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

संसदीय कार्यमंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि राज्य में 4 लाख से अधिक राजस्व मुकदमे विभिन्न अदालतों में लम्बित हैं जिनमें से 87 प्रतिशत मुकदमे उपखण्ड स्तर पर लम्बित हैं। अत: राज्य सरकार ने 18 मई से  15 जुलाई तक राज्य में न्याय आपके द्वार 2015 अभियान चलाने का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत मुकदमों का परस्पर सहमति के आधार पर निस्तारण करने के लिए राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। सभी प्रभारी मंत्री  15 मई को अपने जिलों में अभियान की लांचिंग करेंगे। 18 मई से लोक अदालतों का आयोजन होगा। इस अभियान में राज्य में 1.50 लाख मुकदमों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है।

नेपाल में किए गए राहत कार्यों की सराहना

संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि नेपाल भूकम्प त्रासदी में राज्य सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों श्री श्रीमत् पाण्डे और श्री राजेश्वर सिंह के नेतृत्व में दो टीमें भेजी गई थीं। उन्होंने नेपाल के विभिन्न जिलों में जाकर प्रवासी राजस्थानियों को गृह राज्य लाने एवं राहत सामग्री पीडि़तों तक पहुंचाने का काम बहुत अच्छी तरह से किया। कैबिनेट ने इन टीमों द्वारा किए गए काम की सराहना की तथा निर्णय लिया कि आगे भी इस तरह की त्रासदी में राज्य सरकार हमेशा सहायता करने के लिये तत्पर रहेगी। कैबिनेट में आज आए भूकम्प के सम्बन्ध में भी चिंता व्यक्त की गई।

तबादलों पर से रोक हटी

श्री राठौड़ ने बताया कि राज्य में 15 मई से 15 जून तक तबादलों पर रोक हटाने का निर्णय लिया गया है। राजस्व अधिकारियों को राजस्व लोक अदालतों के अभियान के कारण इससे अलग रखा गया है।

प्रोबेशनर्स के पारिश्रमिक में 10 प्रतिशत की वृद्घि

राज्य सरकार के प्रोबेशनर्स अधिकारी एवं कर्मचारी के देय नियत पारिश्रमिक में 10 प्रतिशत की वृद्घि करने का निर्णय लिया गया। इसका लाभ लगभग 40 हजार प्रोबेशनर्स को मिलेगा।

तीन नीतियों के ड्राफ्ट का प्रस्तुतीकरण

श्री राठौड़ ने बताया कि बैठक में राजस्थान खनिज नीति 2015, राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 एवं राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 के ड्राफ्ट का प्रस्तुतीकरण भी किया गया।

महाविद्यालयों के नाम परिवर्तित

मंत्रिपरिषद की बैठक में राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर का नाम परिवर्तित कर शहीद कैप्टन रिपुदमनसिंह राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर करने का निर्णय लिया गया। रिपुदमनसिंह जम्मू-कश्मीर में उग्रवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। राजकीय महिला महाविद्यालय, दौसा का नाम बदलकर श्री संत सुंदरदास राजकीय महिला महाविद्यालय, दौसा तथा राजकीय कन्या महाविद्यालय, नागौर का नाम बदलकर श्रीमती माड़ीबाई मिर्धा राजकीय कन्या महाविद्यालय, नागौर करने का निर्णय लिया गया। राजकीय महिला महाविद्यालय, होद, जिला सीकर का नाम बदलकर बाबा विश्वंभरदास राजकीय कन्या महाविद्यालय, होद (खण्डेला), जिला सीकर तथा राजकीय विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, चिमनपुरा का नाम बदलकर बाबा नारायणदास राजकीय विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय चिमनपुरा करने का निर्णय लिया गया है।

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