- May 27, 2015
केन्द्र सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना साकार की – ऊर्जा राज्य मंत्री
जयपुर- केन्द्र सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह तथा करौली-धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया ने सोमवार को धौलपुर जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियों तथा आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यो के बारे में बताया।
ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा कायम की है। भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत के मान-सम्मान को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
सरकार ने कोयला आवंटन से 3 लाख करोड़़, टेलीकॅाम स्प्ैाक्ट्रम आवंटन से 1 लाख करोड़ की आमदनी की है। 2 कोल ब्लॅाक राजस्थान के बिजलीघरों के लिए आवंटित हुए हैं। राज्य बिजली में शीघ्र ही आत्म निर्भर हो जायेगा। केन्द्र सरकार सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दे रही है। राजस्थार सरकार ने भी 26 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए निजी कम्पनियों से एम ओ यू किया है।
युवाओं को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद को डबल डिजिट में पहुंचाने के लिए कृषि और विनिनिर्माण क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है। कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के सूरतगढ़ से ‘मृदा स्वास्थ्य कार्ड’ योजना शुरू की।
आज ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसान चैनल शुरू किया है। उद्योग धंधे बढग़े तो रोजगार और निर्यात बढेगा। इसी भावना के साथ मेक इन इण्डिया कार्यक्रम शुरू किया गया है। जिसमें राजस्थान ने पूरी भागीदारी निभाने का फैसला किया गया। रिसर्जेन्ट राजस्थान से निवेश को आकर्षित किया जा रहा है। दिल्ली-मुम्बई रेल फ्रेट कारिडोर का बडा़ हिस्सा राज्य से गुजरेगा जिसके दोनो ओर औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा।
‘ स्वच्छ भारत अभियान’ में 2 अक्टूबर 2019 तक प्रत्येक घर में शौचालय, सभी सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई का लक्ष्य है। राज्य सरकार ने इस अभियान में भी पूरी भागीदारी निभाते हुए यह लक्ष्य 31 मार्च 2018 तक पूरा करने का निर्णय लिया गया है।
‘नमामि गंगे’ कार्यक्रम में गंगा मैया को स्वच्छ बनाने का कार्य शुरू किया गया है। बेटी-बचाओ,बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों से समाज में बालिकाओं, महिलाओं का मान-सम्मान बढ़ेगा, उन्हें उनके अधिकार मिलना सुनिश्चित होगा।
युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की है ।
