- March 3, 2016
केन्द्रीय बजट 2016-17 : बजट गरीब-हितैषी, किसान-हितैषी:- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल
चण्डीगढ़ —— हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा आज लोक सभा में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2016-17 की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट गरीब-हितैषी, किसान-हितैषी तथा कल्याण एवं विकासोन्मुखी है, जिसमें समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। आज यहां बजट प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने पांच वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य और उनके कल्याणार्थ 35,984 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की भी प्रशंसा की।
उन्होंने कहा कि बजट निश्चय ही तनावग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र के तनाव को कम करने में मदद करेगा। कृषि ऋण के लिए नौ लाख करोड़ रुपये, फसल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये, नाबार्ड के तहत 20,000 करोड़ रुपये की समर्पित सिंचाई राशि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान के मामले में अब तक के सर्वाधिक मुआवजे और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 412 करोड़ रुपये के आबंटन के प्रस्ताव किसानों के लिए नए अवसर खोलेंगे।
एकीकृत कृषि विपणन ई-प्लेटफार्म बनाने, मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपये का अब तक के सर्वाधिक आंबटन और पहली मई, 2018 तक शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रस्ताव भी अत्यंत सराहनीय हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री जेटली ने अपने बजट में वित्तीय दूरदर्शिता और संसाधनों के उचित उपयोग को आपस में मिलाते हुए आधारभूत संरचना के लिए 2.31 लाख करोड़ रुपये का आबंटन करके इस क्षेत्र को आवश्यक प्रोत्साहन दिया है, जिसमें वर्ष 2016-17 तक 10,000 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और 50,000 किलोमीटर लम्बे राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के उद्देश्य से सडक़ों के लिए 97,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को इससे बहुत लाभ होगा। करयोग्य आय में से एचआरए की कटौती सीमा को बढ़ाकर 60,000 रुपये वार्षिक किया गया है, एनपीएस के तहत 40 प्रतिशत निकासी को कर से छूट होगी। इसके अलावा, 35 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दी गई है बशर्ते मकान की कीमत 50 लाख रुपये से अधिक न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति परिवार एक लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा एक सराहनीय समाज कल्याण उपाय है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनूसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित लोगों एवं महिला उद्यमियों के लिए स्टैण्ड अप इंडिया स्कीम हेतु 500 करोड़ रुपये का आबंटन, स्टैण्ड अप इंडिया स्कीम के तहत प्रति बैंक शाखा प्रति श्रेणी के लिए दो परियोजनाएं प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आगामी तीन वर्षों में 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने एवं एक करोड़ युवाओं को कौशल बनाने तथा उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण के लिए 1000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव से युवाओं को कौशल एवं रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के लिए 9,500 करोड़ रुपये आबंटित करने और आगामी तीन वर्षों में डिजिटल साक्षरता योजना के तहत छ: करोड़ अतिरिक्त परिवारों को कवर करने के प्रस्ताव की प्रशंसा करते हुए कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत 300 अर्बन कल्स्टर स्थापित करने के निर्णय से देश के शहरी परिदृश्य को बदलने में मदद मिलेगी।
