- July 27, 2018
कृषि विभाग में सब्सीडी के 17 करोड़ रुप्ये गबन – जांच करने के निर्देश
चंडीगढ़—— हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार के मामलों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जहां कृषि विभाग में सब्सीडी के 17 करोड़ केे गबन के केस में पुलिस को एफ.आई.आर दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए हैं वहीं सरकारी दस्तावेजों के साथ कथित छेड़छाड़ करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाली महिला पशु चिकित्सक को निलंबित करने के भी निर्देश दिए हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. राकेश गुप्ता व ओएसडी (शिकायतें) श्री भूपेश्वर दयाल ने आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों बारे विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक के बाद उन्होंने कार्यवाही की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जिस पर मुख्यमंत्री ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
सीएम विंडो की बैठक में कृषि विभाग में किसानों को फव्वारा सैट व भूमिगत पाईप लाइन पर मिलने वाली अनुदान राशि में 17 करोड़ रूपए के गबन के मामले में कड़ा संज्ञान लिया गया। आरोप है कि कृषि विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत करके फाईलों में किसानों के झूठे अंगूठे व हस्ताक्षर करवाकर करोड़ों रूपए की हेराफेरी कर दी।
बैठक में पुलिस को इस मामले में एफ.आई.आर दर्ज कर इसकी तह तक जाकर अंगूठों व हस्ताक्षरों की जांच करने के निर्देश दिए गए।
इसी तरह सीएम विंडो पर उद्यान विभाग से संबंधित आई एक अन्य शिकायत के मामले में गड़बड़ करने वालों के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आरोप है कि भिवानी जिला के गांव बलियाली में उद्यान विभाग में फर्जी कलस्टर बनाकर पैसा हड़प लिया गया है।
मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. राकेश गुप्ता ने उद्यान विभाग के निदेशक एवं मिशन के निदेशक को उक्त मामले को स्पष्ट करने के लिए आगामी 3 अगस्त को बुलाया है। उन्होंने साथ ही यह भी निर्देश दिए कि पिछले तीन वर्षों में केंद्र व राज्य सरकार की सब्सीडी स्कीमों के तहत खर्च की गई राशि का विवरण एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
बिना अनुमति के विदेशी दौरे करने व सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके सरकारी खजाने से पैसे निकलवाने के आरोप में मुख्यमंत्री ने सोनीपत में कार्यरत पशु चिकित्सक डॉ. रितु सिंह को निलंबित करने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार पंचायत विभाग से जुड़े एक अन्य मामले में गुरूग्राम जिला के गांव भौंडसी, दौलताबाद और रायसीना में कब्जाई गई जमीन बारे स्थिति स्पष्टï करने एवं इस बारे में की गई कार्रवाई बारे जानकारी देने के लिए भी डॉ. गुप्ता ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को अपने कार्यालय में बुलाया है।
उन्होंने करनाल जिला से संबंधित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी द्वारा रिकार्ड गायब करने के मामले में चल रही विजिलेंस जांच में तेजी लाकर उसको 30 दिन में पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
