- March 14, 2018
किसी भी मुख्यमंत्री में हिम्मत नहीं थी कि आउट सोर्सिंग का लाभ अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग को दें
चण्डीगढ़— – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन को आश्वासन दिया कि नौकरियों में अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित कोटा आउटसोर्सिंग पोलिसी के तहत भी दिया जाए, यह उनकी सरकार के विचाराधीन है।
मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन प्रश्नकाल के दौरान उठाए गये एक प्रश्न के दौरान दिया।
उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को उनकी पहल पर ही उठाया गया है कि यदि नियमित भर्ती में आरक्षण का लाभ है तो आउटसार्सिंग में क्यों नहीं।
उन्होंने कहा कि अब तक पहले की सरकार चाहे वह 1999-2004 तक इनेलो की सरकार हो या उसके बाद 2014 तक कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी मुख्यमंत्री में हिम्मत नहीं थी कि आउट सोर्सिंग पोलिसी में भी अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ दिया जाए।
उन्होंने कहा कि सरकार में कुल 51 विभाग हैं और हर विभाग अपनी आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग पोलिसी के तहत भर्ती करता है और हर वर्ष इसमें परिवर्तन होता रहता है।
उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष जब मुख्य सचिव कार्यालय को पहली अप्रैल, 2014 से 31 जनवरी, 2018 तक सेवा पर रखे गये कर्मचारियों का ब्यौरा चाहे कर्मचारी विभाग ने अपनी जरूरतों के अनुसार या उपायुक्तों के माध्यम से जिला कार्यालयों में रखे गये हैं, का विवरण एक सप्ताह में देने कह चुके हैं तो मामला स्पष्ट है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के उम्मीवारों को आउटसोर्सिंग पोलिसी के तहत आरक्षण देने का यह मामला सरकार के विचाराधीन है और अब तक अधिसूचित नहीं किया गया हैै।
