- November 17, 2021
कामकाजी महिला वकीलों के लाभ के लिए आभासी सुनवाई के विकल्प को खुला रखने के लिए एक याचिका
सर्वोच्च न्यायालय ने कामकाजी महिला वकीलों के लाभ के लिए आभासी सुनवाई के विकल्प को खुला रखने के लिए एक याचिका की जांच करने पर सहमति व्यक्त की, जिन्हें गर्भावस्था के दौरान या अपने नवजात शिशुओं को मातृ देखभाल प्रदान करते समय अपने करियर का त्याग करना पड़ता है।
दिल्ली की एक एडवोकेट ईशा मजूमदार की एक याचिका में कहा गया है कि आभासी अदालतें कामकाजी महिलाओं को पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों तरह के कर्तव्यों का प्रबंधन करने के लिए एक संतुलन प्रदान करती हैं, जिसमें कहा गया है: “महिला वकीलों को गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद आभासी सुनवाई का विकल्प चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए। अदालतों के सामने शारीरिक रूप से पेश होने के लिए महिलाओं को पर्याप्त रूप से स्वतंत्र होने तक कम से कम 26 सप्ताह।
“चूंकि गर्भावस्था का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, इसलिए यह देखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन केवल इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि एक महिला गर्भावस्था और अपने करियर के बीच चयन करने के लिए विवश है।”
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई।
सुप्रीम कोर्ट और एचसी के समक्ष आभासी सुनवाई जारी रखने की मांग करने वाली दो याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष विचाराधीन हैं। अदालत ने केंद्र, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किया और दो लंबित याचिकाओं के साथ मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को तय की।
पीठ ने यह कहते हुए सावधानी बरती, “हम चाहते हैं कि अदालतें पहले खुलें और उसके बाद हम अपवाद बनाना चाहते हैं … हमें यह विचार करना चाहिए कि यह सब महामारी से पहले कोई मुद्दा नहीं था। आभासी कक्षा के माध्यम से पढ़ाने का अधिकार प्रदान करने के लिए शिक्षक कल न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। हम वकीलों को एक अलग वर्ग के रूप में अनुमति नहीं दे सकते।”
