- March 7, 2018
कडी- 5, मनोहर सरकार के चार वर्ष — *शिक्षा*,* कौशल विकास *,* औद्योगिक प्रशिक्षण *,* सूचना प्रौद्योगिकी*
** शिक्षा **
शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से 3,222 प्राथमिक स्कूलों में एक महत्वाकांक्षी पहल Learner Enhancement Programme लागू करके 18,000 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया।
‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत माध्यमिक शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में राज्य के 490 सरकारी स्कूलों में 10 व्यावसायिक ट्रेड्स शुरू किए गए।
मिड-डे मील योजना की निगरानी व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक ‘मोबाइल एप’ शुरू किया गया।
विद्यार्थिंयों के अध्ययन के अंतर को पाटने के लिए, लगभग 3200 प्राथमिक पाठशालाओं में रैमेडियल टीचिंग शुरू की गई।
राज्य सरकार ‘सर्व शिक्षा अभियान’ और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान’ नामक दो प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम चला रही है।
अध्यापकों की ‘अंतर-जिला स्थानांतरण’ नीति बनाई गई।
विद्यार्थियों के शिक्षण स्तर में सुधार हेतु कक्षा 1 से 8 तक की मासिक परीक्षाएं जुलाई, 2015 से शुरू की गई।
अध्यापकों में स्व-अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक डायरी की अनिवार्यता।
दिसम्बर, 2016 तक सभी स्कूलों में डेस्क उपलब्ध करवाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार।
प्रदेश के सभी स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिये अलग-अलग शौचालय बनाये गये।
स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने में तेजी, ताकि ‘मेक इन हरियाणा-मेक इन इण्डिया’ अभियान को गति मिल सके।
सत्र 2015-16 से 5 नए राजकीय महाविद्यालय भूना (फतेहाबाद), पुन्हाना (मेवात), खेड़ी गुजरान (फरीदाबाद), अटेली (महेन्द्रगढ़) व महिला महाविद्यालय, सिरसा में खोले गए।
मानेसर जिला गुड़गांव, अलेवा जिला जीन्द, उकलाना जिला हिसार, गुहला-चीका जिला कैथल, छिलरो जिला महेन्द्रगढ़, कालांवाली जिला सिरसा, मोहना जिला फरीदाबाद एवं रानिया जिला सिरसा में राजकीय महाविद्यालय तथा शहजादपुर जिला अम्बाला, जुन्डला जिला करनाल, कुरुक्षेत्र, कुरथला जिला मेवात, कनीना जिला महेन्द्रगढ़ एवं सोनीपत में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का अनुमोदन।
डॉ. मंगलसेन जी के बहुआयामी व्यक्तित्व पर शोध करने तथा उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में एक पीठ स्थापित की गई।
हरियाणा राज्य मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् गठित करने का निर्णय।
घरोंडा, जिला करनाल में प्रदेश की पहली एन.सी.सी. अकादमी खोलने की मंजूरी।
एन.सी.सी. कैडेट तथा सहकर्मी एन.सी.सी. अधिकारियों का खुराक भत्ता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 80 रुपये से बढ़ाकर क्रमशः 95 रुपये तथा 100 रुपये किया।
प्रदेश में 23 नये स्वःवित्त पोषित डिग्री कालेज तथा तीन स्वः वित्त पोषित लॉ कालेज खोलने की मंजूरी दी गई है। बहादुरगढ़ में पी.डी.एम विश्वविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई।
****** कौशल विकास ******
राज्य सरकार ने युवाओं को हरियाणा के आर्थिक तथा चहुंमुखी विकास में भागीदार बनाने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से हरियाणा कौशल विकास मिशन (एच.एस.डी.एम) का गठन किया है।
इस मिशन के तहत युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए ‘सूर्य’ (युवाओं की स्किलिंग, अप-स्किलिंग, रि-स्किलिंग तथा असेसमेंट), अन्य विभागों की कौशल पहलों के तहत युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए ‘दक्ष’ (हरियाणा में अनुप्रयुक्त ज्ञान तथा कौशल का प्रसार) योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।
कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता किया गया।
युवाओं में उद्यमशीलता की भावना पैदा करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में Startup Boot Camps का आयोजन तथा स्टार्टअप वीकेण्ड कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
कौशल विकास योजना के अन्तर्गत 3873 प्रार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया।
समेकित कौशल विकास योजना के तहत प्रदेश के 7 जिलों नामतः पानीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, अम्बाला और रोहतक में वस्त्र, कताई, बुनाई और हथकरघा सम्बन्धी पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय।
भारत सरकार, हरियाणा सरकार एवं औद्योगिक पार्टनर्स, हारट्रोन व एच.आई.टी.सी. के बीच जिला सोनीपत में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने हेतु समझौता किया गया।
****** औद्योगिक प्रशिक्षण ******
वर्ष 2015-16 में 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण कार्य पूर्ण। भकलाना (हिसार), सूरेवाला (हिसार), शाहबाजपुर (महेन्द्रगढ़), मतलौडा (पानीपत), छछरौली (यमुनानगर), तलवाड़ा (फतेहाबाद), बापोली (पानीपत), भोजावास (महेन्द्रगढ़), इंद्री (करनाल) और सिकरोना (फरीदाबाद) में 10 नए संस्थान स्थापित करने के साथ-साथ राखी शाहपुर (हिसार) के संस्थान के विस्तार करने का भी प्रस्ताव है।
सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2015-16 से पहली बार ऑनलाइन दाखिला शुरू।
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग प्रदेश का पहला पेपरलैस विभाग बना।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 255 नई ट्रेड्स तथा 7820 अतिरिक्त सीटें सृजित की गईं।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण हुए 19,920 छात्र/छात्राओं को रोजगार दिया गया।
कौशल विकास योजना के अंतर्गत 3873 छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया।
****** सूचना प्रौद्योगिकी******
हरियाणा को वर्ष 2015 में तीन जिलों के लिए ‘डिजिटल इण्डिया’ अवार्ड मिला।
हरियाणा की ई-शासन पहलों राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। राज्य श्रेणी के तहत वर्ष 2015 में प्रतिष्ठित अवार्ड ‘एक्सिलेंस ऑफ सी.एस.आई. नीहिलेंट’ अवार्ड से नवाजा गया।
ई-शासन प्रणाली के बेहतर इस्तेमाल के लिए प्रदेश को ‘स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस’ अवार्ड-2015 मिला।
सरकार और जनता के बीच समन्वय स्थापित करने तथा कल्याणकारी नीतियों में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए www.haryanacmoffice.gov.in नामक सी.एम. वेबपोर्टल शुरू।
हर नागरिक अब अपनी समस्या या शिकायत के निवारण के लिए चण्डीगढ़ आए बिना मुख्यमंत्री से सीधा सम्पर्क कर सकता है। इसके लिए हर जिला मुख्यालय पर ‘सी.एम. विन्डो’25 दिसम्बर, 2014 से शुरू की गई।
प्रदेश में 2 मई, 2015 से स्टेट पोर्टल बनाया तथा सभी विभागों/बोर्डों इत्यादि की वैबसाइट को लिंक करके 105 ई-सेवाएं शुरू की गईं।
राज्य में 97% आधार कार्ड बनाने का लक्ष्य हासिल तथा 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए 209 स्थाई नामांकन केन्द्र स्थापित किये।
युवाओं के दक्षता विकास के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम क्षेत्र के 25 पाठ्यक्रमों में हार्डवेयर दक्षता की नई स्कीम शुरू।
ई-साक्षर बनाने के उद्देश्य से गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल, जीन्द तथा पंचकूला जिलों में यूनिवर्सल डिजिटल साक्षरता परियोजना के तहत 13,000 नागरिकों का नामांकन किया।
2500 सांझा सेवा केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर, जिसमें से अब तक 961 सांझा सेवा केन्द्र स्थापित हो चुके हैं।
पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, छात्रवृत्तियां और मनरेगा जैसी स्कीमों का डाटा उपलब्ध करवाने के लिए स्टेट डाटा सेंटर में 2 मई, 2015 से स्टेट रेजीडेंट डाटा हब स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
