औद्योगिक इकाइयों को नियम-शर्तों के साथ उत्पादन शुरू करने की दी जा रही है इजाजत- श्याम रजक

shailesh October 12, 2012

पटना– राज्य निवेश प्रोत्साहन से स्वीकत 76 मामलों में जिसका अनुदान लम्बित है उसका भुगतान 22-04 -2020 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय तथा जिसका स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा चुका है , जिसकी राशि 61,21,174 / – रू० है उसका भुगतान भी तुरन्त कर दिया जाय ।

राज्य में अनुसूचित जाति / अनुसचित जनजाति उद्यमी योजना में 1928 लाभान्वितों का द्वितीय किस्त स्वीकत किया गया था,उसमें से 1320 लोगों का भुगतान किया जा चुका है। शेष 608 लोगों को भुगतान किया जाना है । माननीय मंत्री महोदय ने इसे अप्रैल माह में भुगतान करने का निदेश दिया।

बिहार राज्य खादी बोर्ड के 73 संस्थाओं से माल क्रय किया गया था। जिसका 11.3 लाख रू० भुगतान हेतु लम्बित है , उसका भुगतान करने का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी खादी बोर्ड को निदेश दिया गया।

पूर्णिया के पुनरासन जूट मिल्स में जूट उत्पादन करना शुरू कर दिया गया है । मील द्वारा पैंकिंग मेटेरियल जैसे गन्नी बैग रस्सी इत्यादि बनाना शुरू कर दिया गया है।

भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.04.2020 के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे इकाई जो म्युनिसिपल एरिया से बाहर है उनको उत्पादन कार्य करने हेतु विभाग की ओर से निदेश जारी किया जा रहा है तथा औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाई,ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग इकाई तथा दवा उपकरण बनाने वाली इकाई एवं वैसी इकाई जिसका उत्पादन प्रोसेस लगातार होता है तथा आई0टी0 हार्ड वेयर निर्माण,पैंकिंग मेटेरियल बनाने वाली इकाई, जूट इण्डस्ट्रीज इत्यादि को उत्पादन शुरू करने का दिशा-निर्देश भारत सरकार के शर्तों के साथ दिया जा रहा है।

संपर्क–

संदीप कपूर
प्रेस सचिव