- March 27, 2019
एक सांसद का अधिकार – इसलिए भूतकाल का विवेचन कर मतदान करें–शैलेश कुमार
सांसद जो चुनाव के माध्यम से बनाये जाते हैं उनके अधिकार —-इसिलिये मतदान करें, राष्ट्र को बनाने के लिये न की बर्बाद करने के लिये.
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1) हमारे देश के शासन के लिए कानून बनाना (संघ सूची और अवशिष्ट विषयों में शामिल विषयों पर)।
एक सांसद एक विधेयक की चर्चा में भाग लेता है और एक सरकारी विधेयक में संशोधन का सुझाव देता है।
अलग-अलग, कोई भी सांसद जो एक गैर-मंत्री है, निजी सदस्यों के विधेयकों के माध्यम से भी सरकार में विधायी बदलाव का प्रस्ताव कर सकता है।
एक सांसद भारत के संविधान (मूल संरचना के अधीन) में संशोधन के लिए मतदान में भाग लेता है;
राज्य विधान परिषदों के निर्माण जैसे मुद्दों पर विधायी मामले;
किसी राज्य के क्षेत्र या सीमाओं को बढ़ाने या घटाने के लिए,
एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम बदलें;
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के संगठन और अधिकार क्षेत्र का विनियमन और एक उच्च न्यायालय को दो या अधिक राज्यों के लिये आवंटित करना आदि पर भी सांसदों द्वारा अपने संबंधित सदन में चर्चा करते हैं।
एक सांसद, राष्ट्रपति/ उप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भी भाग लेता है ;
उप-राष्ट्रपति, और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा लेता है।
2) प्रत्यायोजित विधान: एक बार कानून में हस्ताक्षर किए जाने के बाद, कार्यपालिका के साथ उसके ढांचे के भीतर विस्तृत नियम और कानून बनाने की शक्तियां।
एक सांसद यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्यायोजित कानून की शक्तियों का सरकार द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाता है।
उदाहरण के लिए राज्य सभा सदस्य पी० राजीव ने 2011में सूचना एवं प्राद्योगिक ड्राफ्ट पर आपति की थी ।
3) सांसद प्रश्नकाल, शून्यकाल, कॉलिंग ध्यानकर्षण, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, काँट –छाँट प्रस्ताव और अन्य चर्चाओं जैसे संसदीय हस्तक्षेपों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करता है ।
4) सांसद सार्वजनिक समितियों, अनुमानों, सार्वजनिक उपक्रमों और विभिन्न अन्य विभागों से संबंधित स्थायी और तदर्थ समितियों में भाग लेकर कार्यकारिणी का निरीक्षण भी करते हैं।
उदाहरण के लिए:
मैं (सांसद) सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय स्थायी समिति,वित्त मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति और गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति का एक हिस्सा हूं और मैं नियमित रूप से इन समितियों से संबंधित मुद्दों पर बहस में भाग लेता हूं।
संसद के अनुमोदन के बिना
—-कोई “ कर” नहीं लगाया जा सकता है और सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाता है। इसलिए संसद में बजट पेश किया जाता है।
वित्त के मामलों में कार्यकारी पर संसदीय नियंत्रण है:
1) बजटीय नियंत्रण, 2) पोस्ट-बजटीय नियंत्रण (के माध्यम से)
प्रतिनिधित्व अधिकार
हर सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवाज उठाता है। प्रत्येक सांसद को संसद में अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों को प्रश्नों, बहसों आदि के माध्यम से उठाना पड़ता है।
एक सांसद जिला कलेक्ट्रेट या राज्य सरकार के स्तर पर परियोजनाओं का पालन करके अपने निर्वाचन क्षेत्र में परियोजनाओं को लागू करने में भी भूमिका निभा सकता है।
केंद्र सरकार का स्तर पर—
उदाहरण के लिए ,
मैं अक्सर राज्य और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक करके अपने निर्वाचन क्षेत्र केंद्र में परियोजनाओं का पालन और निगरानी करता हूं।
