एक देश – अनेक भाषाएँ – एकात्म भाषाएँ – श्रीमति लीना मेहेंदले

कुछ दिनों पूर्व गृहमंत्री श्री अमित शाहने कह दिया एक देश, एक भाषा और यह एक विवादका विषय बन गया। मुझे लगा कि इस पूरी चर्चामें तकनीकीकी भूमिका भी है, उसकी चर्चा करूँ। यह है संगणकीय ( कम्प्युटर) तकनीक। संयोगसे यह विषय भी शाहके गृहमंत्रालयका हिस्सा है।

हम एक राष्ट्र, एक भाषाका नारा क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक स्वतंत्र राष्ट्रके रूपमें आज भी हम विश्वको यह नही बता पाते कि हमारी राष्ट्रभाषा कौनसी है? फिर वैश्विक समाज अंग्रेजीको हमारे देशकी de facto भाषा मानने लगता है। उनकी इस अवधारणाकी पुष्टि हम भारतीय ही करते हैं। जब दो भारतीय व्यक्ति विदेशमें एक दूसरेसे मिलते हैं तब भी अंगरेजीमे बात करते है।

देशके अंदर भी कितने ही माता- पिता जब अपने बच्चोंके साथ कहीं घूमने जा रहे होते हैं तब उनके साथ अंगरेजीमें ही बोलते हैं। ये बातें देशके गृहमंत्रीको अखर जायें और वह सोचे कि काश हमारे देशकी एक घोषित राष्ट्रभाषा होती, तो यह स्वाभाविक भी है और उचित भी। अंग्रेजीको अपनी संपर्क भाषा बनानेके कारण हमारी जगहंसाई तो होती ही है, हमारा आत्मगौरव भी घटता है।

तो जब तक हिंदीको राष्ट्रभाषा नही घोषित किया जाता तबतक विश्वके भाषाई इतिहासमें यही लिखा जायगा कि विश्वके किसी भी देशकी राष्ट्रभाषाके रूपमें हिंदीकी प्रतिष्ठा नही है। स्मरण रहे कि हमसे छोटे छोटे देशोंकी भाषाओंको भी राष्ट्रभाषाका सम्मान प्राप्त है, यथा नेपाली, बांग्ला, ऊर्दू, फिनिश, हंगेरियन इत्यादि। जब हम कह सकेंगे कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तब विश्व कहेगा कि यह १३० करोडवाले लोकतंत्रकी भाषा है। वर्तमानमें हिंदीका विवरण ऐसा नही दिया जा सकता, केवल यह कहा जाता है कि भारतमें लगभग साठ करोड नागरिकोंकी भाषा हिंदी है। इस प्रकार वैश्विक बाजारमें संख्याबलसे मिलनेवाला लाभ ना तो देश ले पाता है ना हिंदी भाषा।

इसी कारण मैं इस बातका पूरा समर्थन करती हूँ कि हमें शीघ्रातिशीघ्र हिंदीको राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहिये। इस मर्यादित अर्थमें अमित शाहका नारा एक राष्ट्र, एक भाषा मुझे पूरी तरह मान्य है।
परंतु जिस प्रकार हमारे राष्ट्रकी अस्मिताका प्रश्न महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार हमारी हर भाषाका, हर बोलीका, हर लिपीका प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस महत्वको समझानेके लिये एक खूबसुरत उदाहरण देती हूँ। महाराष्ट्रकी राजभाषा मराठी है। इसके तीन जिलोंमे एक बोलीभाषा है, अहिराणी।

यहाँ के एक तहसिलदारने एक दिन मुझे बोलकर सुनाया कि कैसे चोपडा तहसिलकी अहिराणी अलग है, और धडगावकी अलग, पाचोराकी अलग है, धुलेकी अलग, शिरपूरकी अलग, जलगावकी अलग। अर्थात पांच पांच कोसपर भाषा कैसे बदलती है, इसका बेजोड नमूना वह मुझे दिखा रहा था। मेरा भी अनुभव है कि पटनाकी भोजपूरी अलग सुनाई देती है और जौनपुरकी अलग। मेरी दृष्टिमें यह भाषाका सामर्थ्य है कि वह कितनी लचीली हो सकती है।

तो जब अस्मिताकी बात करते है तब इस खूबसुरतीकी सराहना भी होनी चाहिये और सुरक्षा भी। जैसे राष्ट्रीय अस्मिताके लिये हिंदीको राष्ट्रभाषा घोषित किया जाना सही है वैसे ही मराठीकी अस्मिताको बनाये रखनेका प्रयास भी उसी गृहमंत्रालयको करना होगा। अहिराणीकी अस्मिता बनाये रखनेका प्रयास केंद्रके साथ महाराष्ट्रकी सरकार और जनताको करना होगा जबकि अलग अलग तहसिलोंमें बोली जानेवाली अलग अलग अहिराणियोंको संभालने हेतु सरकारके साथ वहाँ वहाँके लोगोंको आगे आना होगा। लेकिन इस संभालनेकी प्रक्रियामें अन्य भाषाकी भिन्नताके प्रति विद्वेष या वैरकी भावना नही होनी चाहिये। अर्थात इनकी आन्तरिक एकात्मताको समझकर उसका सम्मान होना चाहिये, और उससे लाभ उठाना चाहिये इतना सिद्धान्त तो सबकी समझनेमें आता है।

क्या इस सिद्धान्तका कोई व्यावहारिक पक्ष है, विशेषकर ऐसा जिसमें गृहमंत्रालयके लिये कोई जिम्मेदारी है। जी हाँ, है। जितनी अधिक तेजीसे और कुशलतासे गृहमंत्रालय उसे निभायेगा, उतनी ही तेजीसे हम अपने देशके भाषाई एकात्मको निभा पायेंगे।

इस दिशामें मेरे कुछ तकनीकी सुझाव हैं जो आयटी क्षेत्रसे संबंधित होनेके कारण वे भी गृहमंत्रालयकी कार्यकक्षामे है।

यहाँ थोडासा संगणकके (कम्प्यूटरके) इतिहासमें झांककर देखना होगा। १९९० आते आते सरकारी संगणकीय संस्थान सीडॅकके एक संगणक शास्त्रज्ञ श्री मोहन तांबेने एक संगणक सॉफ्टवेयरकी रचना की जिसका इनस्क्रिप्ट नामक कीबोर्ड लेआउट भारतीय वर्णमालाके अक्षरोंके क्रमानुसार तथा आठ उंगालियोंसे टाइपिंग करने हेतु अत्यंत सरल व सुविधाजनक है। इसका प्रयोग सारी भारतीय लिपियोंसहित सिंहली, भूटानी, तिब्बती, थाई आदिके लिये एक जैसा ही है।

यह जो सॉफ्टवेयर बना उसका नाम था लीप-ऑफिस। इसके लिये सीडॅकने जेजे स्कूल ऑफ आर्टके डीन श्री जोशीकी सहायतासे करीब बीस अलग- अलग फॉण्टसेट भी बनवाये। कदाचित आज भी किसी किसीके स्मरणमें उनके नाम होंगे यथा सुरेख, वसुंधरा, योगेश इत्यादि। हिंदीके साथ साथ प्रत्येक भारतीय लिपीके लिये भी १०-२० फॉन्टसेट बनाये गये। एक तरहसे कहा जा सकता है कि तांबेजी व जोशीजीने पद्मश्री मिलने जैसा काम किया था। इनके माध्यमसे किसी भी एक लिपीमें लिखा गया आलेख एक ही क्लिकसे दूसरी लिपीमें और मनचाहे फॉण्टमें बदला जा सकता था ( देखें वीडिये लिंक Inscript-part-2 — मराठी हिन्दी धपाधप लेखन हेतू — https://www.youtube.com/watch?v=0YspgTEi1xI&feature=user&gl=GB&hl=en-GB )
श्री तांबेने १९९१ में ही इस इनस्र्किप्ट की-बोर्ड लेआउटको तथा संगणककी प्रोसेसर चिपमें स्टोरेज हेतु किये जानेवाले एनकोडिंगको ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टॅण्डर्डसे भारतीय प्रमाणके रूपमें घोषित भी करवा लिया जिसका बडा लाभ आगे चलकर हुआ जब १९९५ में इंटरनेटका युग आया।

१९९५ से २००५ तकका सीडॅकका इतिहास एक विफलताका इतिहास है और मैं यहाँ उसे दोहराना नही चाहती। उसका एक आयाम यह था कि लीप ऑफिसको देशकी लिपीयोंके सुगठित प्रचारहेतु समर्पित करनेकी जगह साडॅक उसे १५००० में बेचती थी। इतना कहना पर्याप्त है कि इस दौरान श्री तांबे सीडॅकसे बाहर हुए और इंटरनेटके साथ कम्पॅटिबल न होनेके कारण सीडॅकने अन्ततोगत्वा लीप-ऑफिसको भी डंप कर दिया।

इस बीच इंटरनेट तथा नई १६- बिटवाली संगणकीय प्रणालीमें पुराना युरोपीय स्टॅण्डर्ड ASCII अपर्याप्त होनेके कारण एक नया विश्वव्यापी स्टॅण्डर्ड बनने लगा युनीकोड। इसे बनानेवाले युनीकोड कन्सोर्शियमने अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठनने श्री तांबेद्वारा प्रमाणित करवाये स्टॅण्डर्डको ही भारतीय भाषाओंके स्टॅण्डर्ड हेतु स्वीकार किया। यही कारण है कि लीप-ऑफिसका पूरा सॉफ्टवेयर ना सही, परन्तु इनस्क्रिप्ट की-बोर्ड लेआऊटके साथ तांबेका बनाया स्टोरेज एनकोडिंग हो तो वह लेखन इंटरनेटपर टिकाऊ रहता है, जंक नही होता।

देशका दुर्भाग्य है कि उपरोक्त तकनीकी बारीकियाँ तथा अगले परिच्छेदोंमें वर्णित बारकियाँ भी गृहमंत्रालय या सीडँकके वरिष्ठ अधिकारियोंको ज्ञात ही नही हैं। उनसे चर्चा करनेपर वे इन्हें तुच्छ बताते हुए इस बातपर गर्व करते हैं कि वे इन बारीकियोंको अपने निम्नस्तरीय अधिकारियोंको सौंपते हैं, स्वयं इनपर विचार नही करते। मेरा मानना है कि जब तक वे इन बातोंको ठीक तरह नही समझेंगे, तबतक वे भाषाई एकात्मताको बचाने या उसका लाभ उठानेमें सक्षम नही होंगे।

युनीकोड कन्सोर्शियमके द्वारा इंडियन स्टॅण्डर्ड स्वीकारे जानेके बाद भी सीडॅकने अपने लीपऑफिसको और खास तौरसे उसके फॉण्ट- सेटोंको देशी लिपियोंके लिये समर्पित नही किया बल्कि उसे डंप कर दिया। भारत सरकारने ऐसा होने दिया और २००५ में देशी भाषाओंको रोमनागरीमें लिखे जाने हेतु एक करोड सीडी फ्री बँटवाईं। कभी कभी मुझे यह भी शंका होती है कि शायद यह कोई प्लान था देशकी लिपियाँ समाप्त करनेका। इसी रोमनागरी सॉफ्टवेयरका बदला रूप आज हम गूगल-इनपुट टूलके रूपमें मार्केटमें छाया हुआ देखते हैं। लेकिन गृहमंत्रालय आज भी निर्देश दे सकता है कि लीप ऑफिसके लिये बनवाये गये सभी लिपियोंके फॉण्ट ओपन डोमेनमें डाले जायें – अर्थात विनामूल्य उपलब्ध कराये जायें।

संगणकके इतिहासमें १९८० के दशकसे ही मायक्रोसॉफ्टकी ऑपरेटिंग सिस्टमका बोलबाला और एकाधिकार प्रस्थापित होने लगा था। लेकिन हमें नही भूलना चाहिये कि उन्हें भी एक मार्केटकी आवश्यकता होती है और वे ग्राहकको असंतुष्ट नही रख सकते। उनके दो बडे मार्केट थे — एक चीन जहाँ उनकी मनमानी नही चलती थी। इसीलिये चीन आग्रही रहा कि वहाँ संगणकके सारे आदेश चीनी लिपीमें ही दिखेंगे। दूसरा मार्केट है भारत। लेकिन सीडॅक और भारत सरकारने बारबार यही रोना रोया है कि क्या करें, मायक्रोसॉफ्ट हमें भारतीय भाषाई सुविधा नही देता। बहरहाल, इंटरनेट आनेके बाद सीडॅकने यही रोना रोया कि बीआयएस एवं युनीकोड द्वारा मान्य एनकोडिंगको भारतीय लिपियोंमें लागू करनेके लिये मायक्रोसॉफ्ट सहयोग नही दे रहा।

तभी १९९६ में मायक्रोसॉफ्टको टक्कर देती हुई और अपना मंच पूरे विश्वके उपयोगके लिये फ्री रखनेका दावा करनेवाली लीनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केटमें आई, उसने भारतीय लिपियोंके दो-दो तीन-तीन फॉण्ट बनवाये और सारी सुविधाऐँ फ्री डाऊनलोडसे देने लगे। तब जाकर मायक्रोसॉफ्टने भी प्रत्येक भारतीय लिपीके लिये एक-एक फॉण्ट बनवाकर अपना मार्केट बचाया। इस हेतु उन्हें भी अपना की-बोर्ड लेआउट वही रखना पडा जो तांबेका बनाया था – लेकिन मायक्रोसॉफ्टके अधिकारियोंने भी कभी उनके श्रेयको नही स्वीकारा।

तो आज भारतीय फॉण्ट-मार्केटकी स्थिती यह है कि लीप-ऑफिस, श्रीलिपी, कृतिदेव इत्यादि नामोंसे प्रत्येक भारतीय लिपीके जो चालीस पचास फॉण्टसेट्स भारतीय कंपनियोंके पास उपलब्ध है वे इंटरनेटपर जंक हो जाते हैं क्योंकि उनका एनकोडिंग बीआयएस स्टॅण्डर्ड या युनीकोडके अनुसार नही है। और जिस मायक्रोसॉफ्ट या लीनक्स ऑपरेटिंग सिस्टममें युनीकोडके अनुरूप भारतीय भाषाई सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उनके पास दो-तीनसे अधिक फॉण्ट उपलब्ध नही हैं। इसका भारी नुकसान हमारी प्रकाशन संस्थाओंको उठाना पडता है क्योंकि फॉण्टफटीगसे बचने और प्रकाशनकी सुंदरताके लिये उन्हें कई फॉण्ट्सकी आवश्यकता होती है।

यदि गृहमंत्रालयको अपनी सारी भाषाकों व लिपियोंको सम्मान एवं उपयोगिता बनाये रखनी है तो सीडॅकके पास जो लीप-ऑफिसके फॉण्ट कचरेमें पडे हैं, उन्हें देशके लिये उपलब्ध कराया जा सकता है। भाषाई प्रकाशन गतिमान रहेगा तो भाषाई प्रगति भी तेजीसे हो सकेगी।

लेकिन उससे भी एक बडी व्यवस्था गृहमंत्रालयको करनी होगी। चूँकि सभी भारतीय लिपियोंकी वर्णमाला एक ही है, अतः युनिकोड प्रणालीमें जहाँ आज उन्हें अलग अलग खानेमें रख्वाया गया है, उसकी बजाय एक ही खानेमें रखवाया जाय। इससे सारी लिपीयोंमें लिप्यंतरण करना सरल होगा और एकात्मताके लिये वह भी बडा संबल बनेगा। इसे एक उदाहरणसे समझा जा सकता है।

मान लो कि गीता प्रेसने भगवद्गीताकी संस्कृत आवृत्ति देवनागरीमें बनाई तो उसे तत्कालही अन्य लिपियोंमें भी बदला जा सकेगा। दूसरा फायदा भी है – किसीभी लिपीमें टाइप किया शब्द गूगल-सर्चपर सभी लिपियोंमें उपलब्ध होगा और यह शोधप्रकल्पोंमें अतीव उपयोगी रहेगा। ज्ञातव्य है कि अरेबिक वर्णमालाके आधारपर बनी सारी भाषाएँ युनीकोडने एकत्रित रखी है अतः उनकी शीघ्र लिप्यंतरण संभव है। इसी प्रकार चीनी वर्णमालासे चलनेवाली चीनी- जपानी- कोरियाई लिपियाँ भी एक ही खानेमें है। यही सुविधा भारतीय लिपियोंमें होनी चाहिये जैसी लीप ऑफिसमें थी। लेकिन इसके लिये गृहमंत्रालय व युनीकोड कन्सोर्शियमके बीच संवाद बनाना पडेगा।

प्रधान मंत्रीने हालमें ही इंगित किया है कि एक राज्यके स्कूली बच्चोंको दूसरे किसी राज्यकी भाषासे परिचित कराने के प्रयास हों। इस दिशामें अहमदाबादके एक प्रोफेसरकी बनाई साराणियोंका उल्लेख औचित्यपूर्ण है। एक बडे पोस्टर पर दस- दस शब्द संस्कृत, हिंदी सहित अलग- अलग भाषाओंमें, उनकी अपनी लिपी और देवनागरी लिपीके साथ लिखकर ये सारणियाँ बनाई हैं। ऐसे लगभग १५०० शब्द संकलित किये हैं।

ऐसे दस- दस पोस्टर स्कूलोमें लगाये जायें तो स्वयमेव बच्चोंमें अपने देशकी सभी भाषाओंके प्रति परिचय, अपनापन और उत्कंठा बढेगी जो भाषाई एकात्मताके लिये आवश्यक है।
दो अन्य कार्यक्रम गृहमंत्रालयको हाथमें लेने होंगे। एक है भारतीय भाषाओंके लिये अच्छा ओसीआर बनवाना ताकि भारतियोंके पास सैकडों वर्षोंसे जमा पडे हस्तलिखित व पुस्तकें पढकर उन्हें डिजिटलाइज किया जा सके। जो भारत चांदपर जा सकता है वह एक अच्छा ओसीआर नही बना सकता हो तो आजके वर्तमानमें यह कोई सुखद बात नही कही जा सकती।

भाषाई एकात्मता बढाने हेतू एक भाषासे दूसरी भाषामें भाषांतरका कार्यक्रम हाथमें लेना पडेगा। यह मानवी तरीकेसे और संगणकसे दोनों प्रकारसे करना पडेगा। इसके लिये अंग्रजीको माध्यम भाषा बनानेका सीडॅकका पुराना तरीका गलत था जिस कारण उन्हें यह प्रोजेक्ट भी डंप करना पडा। आज गूगल भी अंग्रेजीको ही माध्यम बनाकर इसका प्रयास कर रहा है। इसके स्थान पर हमारे संगणक वैज्ञानिकोंको यदि संसाधन उपलब्ध कराये जायें और संस्कृतको माध्यम बनाते हुए भाषांतर करवाया जाय तो वह प्रयास तेजीसे सफल होंगे।

यह बार बार कहा जा रहा है, विशेषतया देशके बडे वैज्ञानिकोंद्वारा कहा जा रहा है कि जिन बच्चोंपर छठकीं कक्षातक अंग्रेजीका बोझ नही पड रहा वे मातृभाषाके माध्यमसे पढाईमें अच्छी प्रगति करते हैं। भविष्यकी आवश्यकताओंके लिये कभी भी अंगरेजी सीखी जा सकती है। लेकिन देशमें अमीरोंसे आरंभकर गरीबोंतक यह भ्रम फैलाया गया है कि अंग्रेजी सीखकर व अंग्रेज बनकर ही हमारा कल्याण हो सकता है। जो अंगरेज न बने वह गँवार कहलाये और अपमानित होता रहे। इस मानसिकताको बदलनेके लिये देशके सभी स्कूलोंमें छठवीतक अंग्रेजीको हटाना और उस उस राज्यकी भाषाओंको अनिवार्य करना ही एकमेव उपाय है।

हमारे देशमें लगभग पांच-सात हजार बोलीभाषाएँ हैं और उनमें रचा-बसा मौखिक साहित्य हमारी एक बडी धरोहर है। इसे तत्काल रूपसे उस उस राज्यकी लिपियोंमें लिखकर संरक्षित करनेकी योजना बननी चाहिये। त्रिपुरा, कोंकण, असमकी कुछ बोलियाोंपर हो रहे कामको मैंने देखा है। एक एक अकेला स्कॉलर इसे कर रहा होता है। इन सबको गृहमंत्रालयकी ओरसे प्रोत्साहन तथा आर्थिक सुविधा देना आवश्यक है।

तत्काल रूपसे सभी सरकारी कार्यालयोंमें इनस्क्रिप्ट प्रणालीसे हिंदी व भाषाई लेखनको बढावा देना आवश्यक है। वरिष्ठोंको भी यह प्रणाली सीखनी चाहिये। जो रोमनागरी पद्धतीसे देवनागरी लिखते हों उनसे यह आशा नही की जा सकती कि वे भारतीय लिपियों व भाषाओंपर गहराने वाले संकटको या समाधानकी बारीकियोंको समझें।

सरकारने प्रायः सभी स्कूलोंमें संगणक लॅब दिये हैे। सिद्धान्ततः चौथीसे दसवीं कक्षातक संगणक सीखनेकी सुविधा है। लेकिन वस्तुस्थिति है कि प्रायः सत्तर प्रतिशत बच्चे दसवींसे पहलेही स्कूल छोड देते हैं। उन्हें रोमन पद्धतिसे सिखाकर क्या होगा – कमसे कम उनकी खातिर तो इनस्क्रिप्ट पद्धतिसे लेखन-टंकण सिखानेका कार्यक्रम स्कूलोंमें होना चाहिये। इसके लिये उनके शिक्षकोंको भी तैयार किया जाना चाहिये।

सारांशमें कहना होगा कि यदि हम विश्व बाजारमें भारतकी साखको सदा वृद्धिंगत रखना चाहते हैं तो हिंदीको राष्ट्रभाषा घोषित करना सर्वोचित उपाय है। गृहमंत्रीका नारा एक राष्ट्र, एक भाषा इस अर्थमें सही है कि बाहरी देशोंके लिये हमारा फॉर्म्युला वयं पंचाधिकं शतं होना चहिये। यह वह सूत्र है जो युधिष्ठिरने गंधर्वोंद्वारा बंदी बनाये गये दुर्योधनको छुडा लानेके लिये अन्य चार पांडवोंसे कहा था कि हम सारे कौरव एक सौ पांच है और परकीय लोगोंके सम्मुख हमारी यही पहचान होनी चाहिये।

लेकिन देशके अंतर्गत हम ध्यान रखना होगा कि अन्य भाषाएं इसे अपनी अस्मिताका संकट न समझें। तकनिकीके सहारे उनके इस संशयको दूर किया जा सकता है। यह तभी संभव है तब गृहमंत्रालय, डीओटी, राजभाषा आदि विभगोंके वरिष्ठतम अधिकारी इन तकनीकी बारीकियोंको समझें, उन उन तकनीकोंको अपनायें और आत्मसात करें।

गृहमंत्री के लिये यह भी एक चुनौती होगी कि उनके अधिकारियोंकी मानसिकताको कैसे भाषाई एकताके पक्षमें मोडा जा सकता है।

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