- November 25, 2014
एक जनवरी से दस्तावेजों का स्व-प्रमाणीकरण
जयपुर – राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर आम जन को राहत प्रदान करते हुए दस्तावेजों के स्व-प्रमाणीकरण की व्यवस्था को एक जनवरी, 2015 से लागू करने का फैसला लिया है।
आदेश के तहत शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश चाहने वाले प्रार्थी, राजकीय विभागों, स्थानीय निकायों, पंचायतीराज संस्थाओं, निगमों, मण्डलों से सेवाएं चाहने वाले प्रार्थी, नागरिकगण एवं राजकीय विभागों, निगमों, मण्डलों में रोजगार के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर प्रस्तुत कर सकेंगे।
आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा सभी शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी किए जा रहें हैं कि वे स्व-प्रमाणित दस्तावेजों को स्वीकार करें, शिक्षण संस्थाओं द्वारा सफल व चयनित अभ्यर्थियों के ही मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा। इसके अनुरूप शिक्षण सत्र 2015-16 से विवरण पुस्तिका, प्रवेश पत्रादि संशोधित किये जायेंगे।
इस सम्बन्ध में राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों को इन निर्देशों की अनुपालना के लिए भविष्य में होने वाली भर्तियों के लिए वांछित कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित शासन सचिव एवं प्राधिकारियों द्वारा निर्देश प्रदान किये जा रहे हैं।
अब किसी भी संस्था, विभाग एवं निकाय द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश, सेवाओं अथवा रोजगार पाने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन प़त्रों के साथ नोटेरी अथवा मजिस्ट्रेट अथवा अन्य प्राधिकारी से प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जायेगा तथा प्रार्थी एवं अभिभावक स्वयं द्वारा प्रमाणित घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
आदेशानुसार राजकीय विभाग,स्थानीय निकाय, बोर्ड, पंचायती राज संस्थान एवं शिक्षा संस्थान प्रार्थना पत्रों के साथ प्रेषित स्वयं के घोषणा पत्र को स्वीकार करेंगे, जिसका मानक प्रारूप तैयार किया गया है एवं जिस पर आवेदक का फोटो भी लगाया जायेगा तथा उक्त संस्थान अपनी वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर ऐसे शपथ पत्र जिनको स्वयं के घोषणा पत्र के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए स्थानापन्न किया गया है, की सूची उपलब्ध कराई जायेगी ताकि आम जन को पूर्ण सूचना उपलब्ध रहे। शपथ पत्र केवल उन्हीं मामलों में लिए जाएंगे जहां कानूनी अनिवार्यता हो।
राज्य सरकार की इस व्यवस्था से लाखों विद्यार्थियों को निश्चित रूप से लाभ होगा एवं साथ ही सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों तथा सरकारी विभागों व निकायों से आवास पट्टे प्राप्त करना, नगर निगम, नगरपालिका, नगर विकास न्यास, जेडीए, पंचायती राज संस्थाएं, विद्युत कम्पनियां, रीको, सहकारी समितियों आदि से विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने, भवन निर्माण आदि की अनुमति प्राप्त करने के लिए शपथ पत्र एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
इसी प्रकार राशन कार्ड बनाने, भूमि रूपान्तरण कराने, आवासन मण्डल से मकान आवंटित कराने, बिजली-पानी का कनेक्शन लेने, जाति-निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने, ड्राइविंग लाइसेन्स बनवाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन पत्र आदि राजमर्रा के अनेकों कार्यों के लिए शपथ पत्र एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की आवश्यकता एवं अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
इस नई व्यवस्था से विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों को दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए राजपत्रित अधिकारी एवं शपथ पत्र के लिए नोटेरी पब्लिक आदि के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी, न स्टाम्प पेपर खरीदने पड़ेंगे और न ही अन्य व्यय करने पड़ेंगे।
