- October 17, 2015
ऋण पर तीन वर्ष का ब्याज मुख्यमंत्री राहत कोष से
उत्तराखंड – अनुसचित जाति के युवाओं द्वारा स्वरोजगार हेतु लिए गए ऋण पर तीन वर्ष का ब्याज मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा। पारम्परिक शिल्पकारों व एससी के एक हजार युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम संचालित किया जाएगा।
एक वर्ष में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं से लाभार्थियों की संख्या को 13 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। समाज के कमजोर वर्गों जैसे कि ठठेरा बाजीगर व अन्य शिल्पकारों को ओबीसी में शामिल करने के लिए सर्वे कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उक्त घोषणाएं सीएम आवास न्यू कैन्ट रोड़ में आयोजित जनजाति कौशल विकास योजना के तहत प्रमाण पत्रों के वितरण कार्यक्रम में कीं। उन्होंने समाज कल्याण विभाग की वेबसाईट व टोल फ्री नम्बर 18001804049 को भी लांच किया। मुख्यमंत्री श्री रावत ने उधमसिंहनगर व देहरादून में उद्यमिता विकास के कार्यक्रमों के लिए एनआईबीएसटी की सराहना की। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम आगे भी संचालित करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में 25 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हमें इसका लाभ लेने के लिए स्किल युवा तैयार करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधवा पेंशन से लाभान्वित महिलाओं की संख्या 25 लाख से बढ़कर 6 लाख हो गई है।
मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र भी वितरित किए। उन्होंने बालिका निकेतन की गुड्डु को 15 हजार रूपए धनराशि का चैक भी प्रदान किया। जनवरी में गुड्डु के विवाह में मुख्यमंत्री श्री रावत शामिल हुए थे। केबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए संचालित की जा रही योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि इससे बड़ी संख्या में जरूरतमंद लाभान्वित हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए मंडुवा झंगोरा आदि पारम्परिक उत्पादों को प्रोत्साहित करने के मुख्यमंत्री श्री रावत के प्रयासों से आने वाले समय में बदलाव देखने को मिलेगा। बताया गया कि जनजाति कौशल विकास योजना में कुल 101 युवाओं को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित किया गया। इनमें से 57 को प्लेसमेंट भी मिल गया है 4 ने अपना स्वरोजगार प्रारम्भ किया है। कार्यक्रम में सचिव डाभूपिंदर कौर औलख निदेशक जनजाति कल्याण किशननाथ सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
