उद्योगों को भूमि आवंटित करने के नियमों का सरलीकरण

प्रदेश में उद्योगों को भूमि आवंटित करने के नियमों का सरलीकरण अगले एक माह में किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ मंत्रालय में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के निवेश प्रस्तावों की उच्च-स्तरीय समीक्षा में इस संबंध में निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव सभी संबंधित विभाग की बैठक बुलाकर उनसे संबंधित भूमि आवंटन नियमों की समीक्षा करें और सरलीकरण के लिये जो भी परिवर्तन आवश्यक हो, समय-सीमा में किये जायें। बैठक में मंत्रीमंडल के सदस्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सिंगल डोर पॉलिसी लागू करने के लिये 31 अक्टूबर तक प्रत्येक विभाग ट्राइफेक में अपने विभाग के सक्षम अधिकारी तैनात करें, जो उद्योगों को संबंधित अनुमतियाँ दे सकें। नीतियों से संबंधित सुधारों के नोटिफिकेशन आगामी 31 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से जारी हो जायें। वेंचर केपिटल फंड की स्थापना के लिये कम्पनी गठन की रूपरेखा एक माह में प्रस्तुत करें। नये औद्योगिक क्षेत्र में बीस प्रतिशत भूखण्ड लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों के लिये रखे जाने का प्रावधान करें। लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों के लिये विभिन्न स्वीकृतियों के सरलीकरण की व्यवस्था की मॉनीटरिंग की जाये। प्रदेश में ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के लिये हरसंभव प्रयास किये जायें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जैविक उत्पादों से जुड़ी जिन कम्पनी के साथ एम.ओ.यू. हुए हैं उनका लगातार फॉलोअप किया जाये। जैविक उत्पादों की माँगों की पूर्ति के लिये प्रदेश में आदर्श व्यवस्था करें। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिये नई दुग्ध समितियाँ बनायी जाये। राज्य दुग्ध संघ के ब्रांड साँची को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित किया जाये। जिलों में राजस्व विभाग के अधिकारियों के पदों की पूर्ति का युक्तियुक्तकरण किया जाये। मनरेगा की मजदूरी तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन समय से वितरित हो। प्रदेश में एक नवम्बर को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक और जनता की भागीदारी से मनाया जाये।

बैठक में बताया गया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्राप्त सभी 3164 निवेश प्रस्ताव को यूनिक यूजर आई.डी. दिया गया है तथा ई-मेल के माध्यम से सम्पर्क किया गया है। बारह बड़े निवेश प्रस्ताव के लिये प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी तथा 500 करोड़ से अधिक की राशि के 152 प्रस्ताव के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को इन्वेस्टमेंट रिलेशन मेनेजर नियुक्त किया गया है। शेष प्रस्ताव के लिये विभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इन निवेश प्रस्ताव को देने वाले निवेशकों को भेजे गये ई-मेल में संक्षिप्त परियोजना प्रतिवेदन, राज्य की आवश्यक अनुमतियाँ, भूमि की आवश्यकता आदि जानकारी मांगी गयी है। उनसे कम्बाईंड एप्लीकेशन फार्म अपलोड करने का आग्रह किया गया है। इन्वेस्टमेंट रिलेशन मेनेजर तथा नोडल ऑफिसर को प्रशिक्षित करने के लिये कार्यशाला शीघ्र की जायेगी। बैठक में मुख्य सचिव तथा संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।