- December 29, 2015
ई-सुशासन – हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार :: प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक पग
ई-सुशासन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश को आज राष्ट्र स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस वर्ष जुलाई में आयोजित डिजिटल इण्डिया सप्ताह के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार को इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आज नई दिल्ली में आयोजित सुशासन दिवस समारोह में केन्द्रीय सूचना, तकनीक एवं संचार मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने प्रदेश को ई-सुशासन पुरस्कार प्रदान किया।
यह पुरस्कार अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी श्री संजीव गुप्ता ने दल के अन्य सदस्यों के साथ प्राप्त किया।
हिमाचल प्रदेश ने देश के अन्य राज्यों को पछाड़कर ई-सुशासन में दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रथम जुलाई से 7 जुलाई, 2015 तक आयोजित डिजिटल इण्डिया सप्ताह का उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल उल्लेख को लेकर सूचना, शिक्षा एवं सहभागिता पर बल देना था। हिमाचल प्रदेश में इस सप्ताह के दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसकी रिपोर्टिंग आॅनलाईन प्रणाली के माध्यम से की गई।
मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने ई-जिला कार्यक्रम के दौरान डिजिटल इण्डिया सप्ताह का शुभारम्भ किया, जिसके अन्तर्गत सात सेवाएं शामिल की गईं। इनमें जन्म एवं मृत्यु और विवाह पंजीकरण तथा परिवार रजिस्टर इत्यादि शामिल हैं। इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों के तहत आधार स्थायी नामांकन केन्द्र, ई-विधान, मण्डी पर्यटन मोबाईल एप्स और माई डायरी मोबाईल एप्प शुरू किए गए। इस दौरान, साईबर सुरक्षा पर कार्यशाला आयोजित की गई और नागरिकों को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में जागरूकता कांउटर खोले गए। इनमें सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्राॅनिक वितरण के द्वारा जानकारी दी गई। इसके अलावा, स्कूलों में सुशासन व सूचना प्रौद्योगिकी पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि सुशासन गतिविधियों पर जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन भी किया गया।
जिला सूचना अधिकारियों व लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से लगभग 11000 नागरिकों द्वारा डिजिटल लाॅकर खोले गए, जो राष्ट्रीय दर से लगभग दोगुने हैं। सभी कार्यक्रमों के फोटो व वीडियो पोर्टल पर डाले गए हैं, जिनका मूल्यांकन भारत सरकार के डाईट वाई द्वारा किया जाएगा। सूचना प्रोैद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र हिमाचल प्रदेश और सीएससी ने सुशासन के विभिन्न पहलुओं को लेकर योगदान दिया है।
सिरमौर, शिमला और ऊना जिले भी राज्य स्तर पर बेहतर योगदान के लिए पुरस्कृत किए गए जिन्हें संबंधित उपायुक्तों ने प्राप्त किया।
पुरस्कार समारोह के दौरान राज्य सूचना अधिकारी श्री अजय सिंह चैहल, संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी श्री राजीव शर्मा, उप-निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी श्री अनिल सैंवाल और सीनियर सिस्टमस एनालिस्ट श्री शैलेन्द्र कौशल भी शामिल थे।
प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक पग ०००००००००००००००००००००० राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोहतांग में विभिन्न विभागों को यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार बोर्ड ने क्षेत्र में प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक पग उठाए हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि परिवहन एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से बोर्ड द्वारा क्षेत्र में वाहनों की नियमित अंतराल में जांच की जा रही है। इसके लिए मढ़ी, कोठी, ब्यास नाला और रोहतांग में वाहन जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वशिष्ट बैरियर, गुलाबा, मढ़ी व रोहतांग चार स्थलों पर व्यापक तौर पर वायु अनुश्रवण किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट स्तरीय पाई गई है।
