- December 28, 2017
आवासीय पट्टा देने के लिए राज्य सरकार गंभीर -नगरीय विकास मंत्री
जयपुर———- नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में परिधि व ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाकर रह रहे लोगों को आवासीय पट्टा देने के लिए सरकार गंभीर एवं प्रयासरत है। राज्य सरकार एटार्नी जनरल की राय लेकर शीघ्र ही विधिक अड़चने दूर करवाकर आमजन को राहत पहुंचाएगी।
श्री कृपलानी ने गुरुवार को यहां जयपुर स्थित स्वायत्त शासन विभाग के निदेशालय में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने शहरों के आस-पास मास्टर प्लान के अधीन आने वाले ग्रामीण क्षेत्र व परिधि क्षेत्र में एक जनवरी 2017 से पूर्व बसे हुए लोगों को आवासीय पट्टा उपलब्ध कराने के लिए गत एक अक्टूबर को परिपत्र जारी किया। इसकी मंशा व्यक्ति को उसके घर का 300 वर्गगज तक का पट्टा सस्ती दर पर उपलब्ध कराना था जिसके पास पूर्व में आवास का पट्टा नहीं था।
परन्तु उच्च न्यायालय जोधपुर में गुलाब कोठारी बनाम सरकार प्रकरण में इस परिपत्र को चुनौती देकर इस पर स्टे करवा दिया। उन्होंने बताया कि सरकार इस प्रकरण में अभी भी गंभीर है तथा उच्च न्यायालय के प्रदत्त निर्देशों के विरूद्व उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर की गई है जिससे आमजन को राहत पहुंचाई जा सके।
राज्य सरकार की ओर से ‘‘राजस्थान रीजनल एण्ड अरबन प्लानिंग बिल‘‘ का प्रारूप तैयार किया गया है जिससे नगरीय विकास व इससे जुड़ी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। इस प्रारूप को बनाने से पहले नगरीय निकायों के अधिकारियों व निर्वाचित प्रतिनिधियों से चर्चा कर विधेयक को अंतिम रूप दिया गया।
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री कृपलानी ने बताया कि इस बिल के प्रारूप पर कानूनी राय ली गई व चूंकि गुलाब कोठारी बनाम सरकार में प्रदत्त आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा अपील कर रखी है। अतः एजी की राय के बाद अब भारत सरकार के एटार्नी जनरल की राय लेकर इस पर आगामी कार्यवाही कर शीघ्र ही विधिक अड़चने दूर करवाई जाएगी। नगरीय क्षेत्रों में परिधि व ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाकर रह रहे लोगों को आवासीय पट्टा मिलने का सपना साकार हो सकेगा।
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