- December 16, 2021
आंध्र प्रदेश मनरेगा के तहत विसंगतियां –ऑडिट और बैलेंस शीट रिपोर्ट में आंकड़े मेल नहीं– गिरिराज सिंह, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री
(दी न्यूज मिनट दक्षिण के हिन्दी अंश)—-
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 15 दिसंबर को राज्यसभा में कहा कि आंध्र प्रदेश को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत लंबित राशि को राज्य सरकार द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों में देखी गई विसंगतियों को स्पष्ट करने के बाद मंजूरी दे दी जाएगी।
प्रश्नकाल में, सिंह ने तेदेपा सदस्य कनकमेडला रवींद्र कुमार को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत आवंटित धन के कथित रूप से विचलन के बारे में लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए भी कहा।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री सिंह ने संसद के ऊपरी सदन में कहा, “इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए कोई बकाया नहीं है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कुछ विसंगतियां देखी गई हैं। हमने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।” उदाहरण के लिए, यह देखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत ऑडिट और बैलेंस शीट रिपोर्ट में आंकड़े मेल नहीं खाते हैं ।
केंद्र सरकार धन समाशोधन के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करती है। सिंह ने कहा कि जिला स्तर पर ऑडिट, सोशल ऑडिट और लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित कुछ दस्तावेज फंड क्लियर करने के लिए अनिवार्य हैं।
मंत्री वाईएसआरसीपी नेता वी विजयसाई रेड्डी के एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने मनरेगा के तहत सामग्री भुगतान के लिए 1,341 करोड़ रुपये के लंबित बकाया को जल्द से जल्द जारी करने की मांग की थी। वाईएसआरसीपी नेता ने अपने पूरक प्रश्न में कहा कि कोई विसंगति नहीं थी और केंद्र सरकार “झूठे आरोप लगा रही थी कि लागत बढ़ा दी गई है।”
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार, 15 दिसंबर को राज्यसभा में कहा कि आंध्र प्रदेश को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत लंबित राशि को राज्य सरकार द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों में देखी गई विसंगतियों को स्पष्ट करने के बाद मंजूरी दे दी जाएगी। प्रश्नकाल में, सिंह ने तेदेपा सदस्य कनकमेडला रवींद्र कुमार को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत आवंटित धन के कथित रूप से विचलन के बारे में लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए भी कहा।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री सिंह ने संसद के ऊपरी सदन में कहा, “इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए कोई बकाया नहीं है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कुछ विसंगतियां देखी गई हैं। हमने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।” उदाहरण के लिए, यह देखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत ऑडिट और बैलेंस शीट रिपोर्ट में आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, उन्होंने कहा।
केंद्र सरकार धन समाशोधन के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करती है। सिंह ने कहा कि जिला स्तर पर ऑडिट, सोशल ऑडिट और लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित कुछ दस्तावेज फंड क्लियर करने के लिए अनिवार्य हैं।
मंत्री वाईएसआरसीपी नेता वी विजयसाई रेड्डी के एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने मनरेगा के तहत सामग्री भुगतान के लिए 1,341 करोड़ रुपये के लंबित बकाया को जल्द से जल्द जारी करने की मांग की थी। वाईएसआरसीपी नेता ने अपने पूरक प्रश्न में कहा कि कोई विसंगति नहीं थी और केंद्र सरकार “झूठे आरोप लगा रही थी कि लागत बढ़ा दी गई है।”
इस पर मंत्री ने कहा कि राज्य को 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा, ‘मैं राज्य सरकार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस दिन वह स्पष्टीकरण देगी, उस दिन बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।’
तेदेपा सदस्य कनकमेडला रवींद्र कुमार के राज्य में कथित रूप से मनरेगा के पैसे के इस्तेमाल और ठेकेदारों को भुगतान न करने के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि वह इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा धन की निकासी के लिए जमा किए गए दस्तावेजों में देखी गई विसंगति पर स्पष्टीकरण मांगा है, उन्होंने कहा।
सिंह ने तेदेपा सदस्य से कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर उनका मंत्रालय जांच करेगा।
राज्य सरकारों के समान योजना के तहत मजदूरी बढ़ाने पर बीजद सदस्य प्रसन्ना आचार्य के एक प्रश्न के उत्तर में, मंत्री ने कहा कि मजदूरी में 20% की वृद्धि की गई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पिछले कुछ वर्षों में इस योजना के तहत धन के आवंटन में वृद्धि हुई है। सिंह ने कहा कि पिछले सात वर्षों में लगभग 4.89 लाख करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
आंध्र ने केंद्र सरकार से लंबित मनरेगा के तहत 6,750 करोड़ रुपये की मांग की
