• February 27, 2015

अतुल्य भारत के लिए अतुल्य रेल की दिशा में ठोस कदम -मुख्यमंत्री

अतुल्य भारत के लिए अतुल्य रेल की दिशा में ठोस कदम  -मुख्यमंत्री

जयपुर – मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने केन्द्रीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु द्वारा गुरूवार को लोकसभा में प्रस्तुत रेल बजट का स्वागत किया है। उन्होंने सुरक्षा, रेल क्षमता में विस्तार एवं आधुनिकीकरण, सुखद व सुरक्षित यात्रा के साथ-साथ रेलवे को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रस्तावों की भी सराहना की। उन्होंने इस बजट को अतुल्य भारत के लिए अतुल्य रेल की दिशा में एक सराहनीय एवं ठोस कदम बताया।

श्रीमती राजे ने कहा कि रेल बजट में भारतीय रेल के संसाधनों के विकास, क्षमता विस्तार और रेल मार्गों के गेज परिवर्तन, दोहरीकरण, तिहरीकरण एवं विद्युतीकरण पर जोर दिया गया है ताकि रेल देश के आर्थिक विकास की मुख्य धुरी बन सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल बजट में आम नागरिकों की सुरक्षा एवं सुविधा पर विशेष बल देते हुए रेलवे ओवरब्रिज-अण्डरब्रिज के निर्माण कार्यों के लिए 26 गुना अधिक राशि का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि साधारण श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को 5 मिनट के अन्दर टिकट उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन फाइव मिनट, यात्रियों की समस्याओं एवं सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों के लिए 24 घंटे हैल्पलाइन की सुविधा, ट्रेनों एवं स्टेशनों पर स्वच्छता के लिए अलग विभाग, ई-केटरिंग, बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों तक वाई-फाई सुविधा का प्रस्ताव भी स्वागत योग्य है।

श्रीमती राजे ने कहा कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गांधी सर्किट को बढ़ावा दिया जाना स्वागत योग्य कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं निगरानी, संसाधनों की व्यवस्था तथा भूमि अधिग्रहण जैसे कार्यों के लिए राज्यों को भागीदार बनाने का प्रस्ताव रेल सेवाओं के विस्तार में सहायक होगा।

Related post

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

महाराष्ट्र —  ठाणे जिले में एक अदालत में दो सुरक्षा उल्लंघनों के बाद कथित चूक के…
फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फोन-पे को उसके डिजिटल भुगतान ब्रांड और एजीएफ फिनलीज इंडिया द्वारा ‘फोन…
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त और अन्य को एक व्यक्ति द्वारा दायर…

Leave a Reply