- January 29, 2019
स्वच्छ भारत मिशन — शौचालय निर्माण की बकाया राशि का भुगतान 15 फरवरी तक सुनिश्चित करें—–मुख्य सचिव श्री डी0बी0 गुप्ता
जयपुर——— मुख्य सचिव श्री डी0बी0 गुप्ता ने समस्त जिला कलक्टर्स एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत गत वर्ष जिन परिवारों ने शौचालयों का निर्माण करवा लिया है उनकी बकाया राशि का भुगतान 15 फरवरी तक करना सुनिश्चित करें व निर्मित शौचालयों की फोटो भी प्रबन्धकीय सूचना तन्त्र पर अपलोड करवायें ।
श्री गुप्ता सोमवार को केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव श्री परमेश्वरन् अय्यर के साथ संयुक्त वीडियो कान्फे्रंस के जरिये जिला कलक्टर्स एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने सामुदायिक स्वच्छता काम्पलेक्स के निर्माण कार्य में पीछे चल रहे जिलों भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर व करोैली में इस कार्य में गति लाकर 15 फरवरी तक इनके निर्माण कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिये ।
श्री गुप्ता ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन सम्बधी सभी 1488 प्रोजेक्टस के कार्यों को भी 15 फरवरी तक धरातल पर लाने व पूर्ण करने के निर्देश दिये ।
बैठक में केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य को विश्व बैंक से मिली 65 करोड़ रूपये की परफार्मेन्स ग्रान्ट का उपयोग शीध्र सुनिश्चित्त करें व उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजें ताकि इसके तहत मिलने वाली 500 करोड़ की ओर परफार्मेन्स ग्रान्ट राज्य को मिल सके ।
श्री अय्यर ने जिला कलक्टर्स को निर्देश दिये कि विश्व बैंक से मिली इस ग्रान्ट का उपयोग 2012 में सर्वे में छूटे हुए परिवारों के लिये शौचालय निर्माण में किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि राज्य को खुले में शौच से मुक्त बनाने की दिशा में हुए उल्लेखनीय कार्य की सराहना करते हुए श्री अय्यर ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुए कार्यों को बराबर संधारित रखने पर अधिकारी जोर दें ।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्री राजेश्वर सिंह ने कहा कि 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत सभी पंचायतों में न्यूनतम एक चारागाह विकास, सार्वजनिक तालाब, श्मशान/कब्रिस्तान, खेलकूद मैदान, व्यक्तिगत विकास टांका निर्माण एवं काफी संख्या में सामुदायिक कार्य करवायें। काम मांगों अभियान की तिथि 28 फरवरी बताते हुए उन्होंने सभी जिला कलक्टर्स को निर्देश दिये कि इस अभियान को जारी रखें ।
श्री सिहं ने कहा कि जिला कलक्टर्स एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी चौदहवें वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग के तहत करवाये जाने वाले कार्यों की स्वीकृंतियां अतिशीध्र जारी करें व प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत प्रतिदिन 4 हजार आवास बनवाने पर ध्यान दें।
इस अवसर पर आयुक्त मनरेगा श्री पी0सी0 किशन, आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायती राज श्री सलविन्द्र सिहं सोहता एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
